काठमाडौँ  –     पाँच महिना पहिले बनाएको घर गत वर्षको बाढीले बगाएपछि मेलम्ची नगरपालिका–११ फट्टेका धनबहादुर श्रेष्ठको परिवार अहिले भाडामा बसिरहेको छ । आफूले दुःख गरी कमाएको केही रकम र ऋण गरी बनाएको घर बगाएपछि उहाँ घरविहीन हुनुभएको हो ।

दुवाचौर जाने झोलुङ्गे पुल नजिकै कोठा भाडामा उहाँको परिवार बस्दै आएको छ । जसोतसो ऋण खोजेर जग्गा किनी बनाएको घरमा गत वर्ष असार १ गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढी पसेको छ  । उहाँ अहिले बस्नुभएको बस्ती पनि सुरक्षित छैन । ‘दनुवार गाउँमा आएको पहिरोले फट्टेका बस्तीमा जोखिम बढेको छ ‘, उहाँले भन्नुहुन्छ।

धनबहादुर जस्तै फट्टेका रमेश श्रेष्ठ र रामबहादुर दनुवारको ब्यथा पनि उस्तै छ । असार १ र त्यसपछिको बाढीले कतिपयको घर बगायो । कतिको घर ढलेको जस्ताको तस्तै रहेको छ । कतिपय परिवार यस वर्ष पनि पोहोरको जस्तै बाढी आउने हो कि भन्ने त्रासले कुम्लो, कुटुरो बोकेर अन्तै गएर भाडामा बस्न थालेका छन् ।

गत वर्ष बाढीका कारण घर बगाएर आश्रयविहीन बनेकाको पीडा एकाथरि छ भने घर भएर पनि असुरक्षित भएका स्थानीयबासीको पीडा बेग्लै रहेको  छ । बाढीले नभत्काए पनि असुरक्षित बस्तीका घरमा नागरिक ढुक्कले बस्न पाएका छैनन् । गत वर्षको बाढीले बढी क्षति पुर्याएको  हेलम्बु, पाँचपोखरी तथा मेलम्चीका बासिन्दालाई कतिबेला बाढी आउने हो भन्ने त्रासले छाडेको भने  छैन ।

वर्षायाम लागेदेखि एक दिन पनि राम्रोसँग निदाउन नसकेको हेलम्बु–२ का गङ्गानाथ भण्डारीले बताउनुभयो । खोला किनारमा रहेको घरमा कुन दिन खोला पस्छ भन्ने त्रास उहाँको परिवारमा छ ।

उहाँले भन्नुभयो,’अघिल्लो वर्ष घर नभत्किएपछि बसिरहेको छु तर कुन दिन केही हुन्छ कि भन्ने डर छ ।’ राति खोला बढ्दै गएपछि माथिल्लो क्षेत्र गएर रातभर जाग्राम बस्ने गरेको हेलम्बु–२ किउलका विमला भण्डारी बताउनुभएको छ  । उहाँले भन्नुभयो, ‘बल्लबल्ल बनाएको घर छोडेर कहाँ जाने ? घर हेर्दा सग्लै छ छोड्न पनि गाह्रो र ढुक्क भएर बस्न पनि नसकिने छ ।’

सरकारले बाढीबाट घर पूर्ण क्षति भएकालाई रु पाँच लाख तथा जग्गा नहुनेलाई थप रु तीन लाख दिने बताए पनि अझै प्रभावितको हातमा पुग्न नसकेको यहाँका पालिकाहरुले जनाएका छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बाढी प्रभावितलाई विभिन्न सङ्घसंस्था तथा पालिकाको सहयोगमा अस्थायी बासस्थान बनाएको बताउनुभएको छ  ।

मेलम्ची खोलामा आएको बाढीका कारण प्रभावित जस्तै याङ्ग्री बाढण्ी प्रभावितको पीडा पनि उस्तै छ । उनीहरु पनि अझै पालमै बस्न बाध्य छन् । कतिपयको त घर बनाउने जग्गा समेत छैन । पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाले सरकारले समयमै अनुदान उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित झन पीडामा परेको बताउनुभएको छ  ।

मेलम्ची नगरपालिका विस्थापितलाई पुनःस्थापित गराउन र बचेका घर तथा संरचना जोगाउन लागिरहेको छ । प्रभावितले चाँडै रकम पाउने विश्वास प्रमुख आइतमान तामाङको विश्वास छ । उहाँले भन्नुभएको छ , ‘पुनःनिर्माणको काम चाँडो सुरु भएर उनीहरु चाँडै आफ्नै घरमा फर्कनेछन् भन्ने आशा छ ।’

मेलम्ची, हेलम्बुमा नदी नियन्त्रणका लागि ढिला गरी भए पनि बजेट आएर काम सुरु भएको छ । तर काम प्रभावकारी नभएको स्थानीयवासीले गुनासो गरे  । रकम विनियोजन भएर काम सुरु भए पनि अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न नसकेको स्थानीयवासी इन्दु दनुवारले बताउनुभएको हो  ।

एकैपटक ठूलो क्षति हुने गरी मेलम्ची नदीमा बाढी आएको एक वर्ष बितेर अर्काे वर्ष लागिसक्दा पनि प्रभावितले राहतको महसुस गर्न नपाएका हुन् । यस वर्ष पनि वर्षासँगै आएको बाढीले फेरि स्थानीयवासीको बासोबास र जग्गा जमिनमा क्षति गर्न थालिसकेको छ ।

घर बगाउँदा वा बाढीका कारण बस्न नमिल्ने हुँदा अरुका घरमा भाडामा वा अस्थायी संरचना बनाएर बसिरहेका नागरिक यो वर्षको वर्षाले सडकमा क्षति पु¥याउँदा आवतजावत गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । गत वर्ष असारमा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले सात पक्की पुल र ११ झोलुङ्गे पुल बगाएपछि अस्थायीरुपमा ह्युमपाइप राखेर आवतजावत तथा यातायात सञ्चालन गरिएको हो  ।

हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरीको गरी ५५१ घर बाढीले बगाएको थियो भने ५४ सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगर बन्यो । बाढीका कारण २६ जनाको मृत्यु भयो । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँगै रेडियो मेलम्ची तथा ३३ वटा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगे  ।

गत वर्ष वर्षाका कारण ठूलो क्षति पुगेको मेलम्ची र आसपासका पालिकामा पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्न छ । असारयता निरन्तर वर्षा भइरहँदा यहाँका संरचनामा थप क्षति पुगेको हो  ।

अस्थायीरुपमा बनाइएका सडक र पुलमा समेत क्षति पुग्दा स्थानीयबासीको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा अहिले मेलम्ची नगरपालिका–७ र ८, पाँचपोखरी गाउँपालिका–२ र हेलम्बु गाउँपालिका–२ र ३ का नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् ।

गत वर्षको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका घरको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत रकम विनियोजन भइरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाए  ।

निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम नयाँ घर बनाउन अनुदान उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट जिल्लामा र जिल्लाबाट प्राधिकरणमा सिफारिस भएर आउने उहाँले बताउनुभएको हो  ।

नागरिकलाई बसोबासका लागि घर र घर बनाउनका लागि जग्गा नभएमा त्यसका लागिसमेत प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कसैको बस्ने बास घर छैन भने बासस्थानका जग्गा खरिद गर्न जिल्लाबाट माग गर्दा पठाउने गरिएको प्रवक्ता डा. भट्टराईले बताउनुभएको छ  ।

घर बनाउन रकम कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने सरकारको नीति नहुने डा भट्टराईले बताउनुभयो । कताकता समस्या छ भनी प्राधिकरण आफैँलाई थाहा नहुने र आएको सिफारिसलाई नै आधार बनाएर विनियोजन हुने उहाँले जानकारी दिनुभएका हुन  ।

स्थानीय तहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरेर पठाउने गरेको छ । पुनःनिर्माणमा सहजीकरण गर्ने काम जिल्लास्थित समिति र स्थानीय तह दुवैको हुने उहाँले बताउनुभएको थियो  ।

मेलम्ची, हेलम्बु क्षेत्रमा अध्ययन सुरु भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छैन । कुनकुन जोखिमपूर्ण छन् र तीनलाई कताकता सार्नुपर्छ भनी अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा गरिने उहाँले बताउनुभएको हो  ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि एशियाली विकास बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएकाले सोही आधारमा प्रारम्भिक काम अघि बढाइएको छ । त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि नै धेरै काम हुनसक्ने उहाँले बताउनुभएको हो  ।

मेलम्ची र आसपासका क्षेत्रमा मनसुनका कारण जम्मा एक हजार ४१ प्रभावित भएका थिए । गत वर्षदेखि नै पुनःस्थापनाको काम सुरु गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताउनुभएको छ  ।

उहाँका अनुसार हालसम्म पुनःस्थापनाका लागि जम्मा रु २३ करोड ९८ लाख ९१ हजार २५० रकम खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा रु १८ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५०० र गत आवमा रु पाँच करोड सात लाख ३३ हजार ७५० रकम विनियोजन भएको थियो ।

मनसुन अस्थायी आवास निर्माणका लागि गत आवमा पहिलो किस्ताबापत रु एक करोड ९२ लाख ५८ हजार ७५० र दोस्रो किस्ताबापत रु ७१ लाख ५० हजार विनियोजन भएको प्राधिकरणले जनाए  ।

कुनै पनि बस्ती जोखिमपूर्ण हो भनी सिफारिस भएमा त्यसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्राधिकरणले सहयोग गर्दै आएको छ । जोखिमको अवस्था कस्तो छ त्यसका आधारमा सहयोग गर्ने गरिएको प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले बताउनुभयो ।