नेपालको संविधान २०७२ ले समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, यो ग्यारेन्टी गरिब–सर्वहारा, भुईमान्छे र मजदुरको जीवनमा प्रवेशै गर्न नसकेको तथ्य हरेक सरकारी कार्यालयको ढोकामा प्रष्ट देखिन्छ। जुनसुकै सरकारी निकायमा पाइला राख्ने बित्तिकै, परिचयपत्रभन्दा पहिले तपाईंको शरीरको पोसाक, हातको रङ र अनुहारको थकाइ नियालेर तपाईंको ‘वर्ग’ पहिचान गरिन्छ। अनि सुरु हुन्छ अदृश्य तर गहिरो अपमानको यात्रा।
सरकारी सेवामा नियुक्त कर्मचारीहरूको घमण्ड र वर्गीय मानसिकता यस्तो बनेको छ कि उनीहरूका नजरमा गरिब नागरिक ‘सेवाग्राही’ होइनन्, ‘झन्झटको स्रोत’ हुन्। ठूला–बडाका कुरा काट्न पाइँदैन, उनीहरूका जुनसुकै काम कारबाही झन्झट रहित हुन्छ। निर्णय तुरुन्त हुन्छ। तर मजदुर वा सर्वहारा मै मान्छे गरिबको काम कारबाही वा सेवामा झन्झटिलो हुन्छ। कठिनाई हुन्छ । तनाव दिइन्छ विभिन्न भानाबाजी गरिन्छ झुलाइन्छ घन्टौंसम्म रोकिन्छ । केही गुनासो गर्न पाइँदैन उल्टी हपकी धप्की गरेको गुनासोहरू पनि सुनिन्छ।
गरिबको अपमान सिंहदरबारको गेटदेखि अदालतको ढोका प्रशासनको वर्दी यातायात कार्यालय मालपोत शिक्षा स्वास्थ्य देखि वडा कार्यालय सम्म अपमान गरिन्छ।
यो केवल प्रशासनिक समस्या होइन यो संस्थागत भेदभाव हो, जसलाई मौन स्वीकृति दिँदै आएका छौं। नागरिकको सम्मानको मापन उसको आर्थिक हैसियत वा कपडाको मूल्यबाट हुने हो भने, त्यो ‘जनताको सरकार’ होइन, अभिजात वर्गको निजी कम्पनी हो।
आज जरुरत छ सरकारी निकायभित्रको हेपाहा संस्कार तोड्न, वर्गीय मानसिकता चिर्न, र गरिब–मजदुरलाई आफ्नो देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी र सामाजिक दुवै रूपमा अन्त्य आवश्यक छ। होइन भने, ‘समानता’ भन्ने शब्द हाम्रो संविधानमा मात्र टाँसिएको खोक्रो प्रचार बन्नेछ।
