गुनासो चौतारी काठमाडौँ ,
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते तोकिएको छ। संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार निर्वाचन समयमै हुनु राज्यको पहिलो दायित्व हो। तर निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच बढ्दो अविश्वास, आरोप प्रत्यारोप र आशंकाले निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच हालै भएको भेटवार्ता यही सन्दर्भमा अर्थपूर्ण छ। यद्यपि भेटमा भएको ठोस सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन, तर निर्वाचन केन्द्रित छलफल आफैंमा राजनीतिक चासोको विषय बनेको छ। सरकारले निर्वाचन भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सेना परिचालनदेखि सुरक्षा प्रत्याभूतिको दाबी गरिरहँदा प्रमुख विपक्षी दल एमाले भने अझै सन्तुष्ट देखिँदैन।
एमालेले सुरुदेखि नै फागुनमा निर्वाचन मौसमका कारण प्रतिकूल हुने, संसद पुनर्स्थापनाबारे अदालतको फैसला आएपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो। सरकार र निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन नसर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यहीबीच प्रधानमन्त्रीबाट “मौसमका कारण निर्वाचन दुई चरणमा हुन सक्ने” अभिव्यक्ति आउनु र त्यसको एमालेबाट तीव्र विरोध हुनु, सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले मिति सारेर भए पनि निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सरकारमाथि अझ कडा आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार मौसम र हिमपात निर्वाचन सार्ने बहाना मात्र हुन्, वास्तविक उद्देश्य निर्वाचन नै टार्नु हो। यस्ता आरोप सामान्य राजनीतिक वाकयुद्ध मात्र होइनन्; यसले निर्वाचनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ।
रोचक त के छ भने सत्ताबाहिर मात्र होइन, सत्तापक्षकै केही नेताबाट पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइले देखाउँछ निर्वाचनको स्वरूप र मितिबारे अन्योल व्यापक छ। ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच यसअघि भएको छलफलले पनि राजनीतिक वृत्तमा सहमति भन्दा बढी असमझदारी रहेको संकेत गर्छ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन केवल मिति र प्रक्रियाको विषय होइन, विश्वासको विषय हो। सरकारको बोली र व्यवहारबीच देखिने विरोधाभास, दलहरूबीचको गहिरिँदो अविश्वास र सार्वजनिक रूपमा गरिने आरोप प्रत्यारोपले निर्वाचनको वातावरण थप धुमिल बनाइरहेका छन्। अहिले आवश्यक कुरा स्पष्टता हो निर्वाचन कहिले, कसरी र कति चरणमा हुन्छ भन्नेबारे सरकार, आयोग र दलहरू एक स्वरमा बोल्नुपर्छ।
निर्वाचन सार्ने कि नगर्ने बहसभन्दा पनि, तोकिएको मितिमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउने सामूहिक प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता हो। अन्यथा, मिति भन्दा ठूलो प्रश्न नियतको उठिरहनेछ र त्यसको मूल्य अन्ततः जनताले चुकाउनुपर्नेछ।
