काठमाडौं –   निर्वाचन आचार संहितामा कठोर र कार्यान्वयन हुन कठिन हुने प्रावधानहरु राखेको निर्वाचन आयोगले त्यही अनुसार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।

आयोगले आचारसंहिता पालनाको अनुगमन र उल्लंघन भए कारवाहीको पाटो हेर्ने क्षेत्राधिकार आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई तोकेको हो  । निर्वाचन आचारसंहिताको पालना र उल्लंघनमा कारवाहीको विषयमा आयुक्त भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी:

• निर्वाचन प्रचारप्रसार तीब्र भएसँगै आचारसंहिता उल्लंघन घटना पनि बढेका छन् । सबैतिरबाट उजुरी आएपछि आयोगले बल्ल अलिअलि काम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । त्यो पनि केवल औपचारिकतामा सीमित छ । यस्तो शैलीले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कमी आउँछ र ?

अलिअलि भन्ने शब्द नै गलत भयो । आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा बेस्सरी काम गरेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म आचारसंहिता उल्लंघन भयो भन्ने सूचना आएको ठाँउमा आयोगले कारवाही गरेको हो ।

अनुगमनकर्ताले देखेको, सुक्ष्म निगरानीबाट थाहा भएको अनि मतदाताले देखेको वा प्रतिस्पर्धी दलका कार्यकर्ताले थाहा पाएर सूचना दिएको वा उजुरी परेको आधारमा जानकारी भएको घटनामा आयोगले तत्काल के गर्नुपर्ने हो ? गरेको छ ।

• आयोगले शिक्षक, कर्मचारी र अरु व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर पदीय हैसियतमा रहेका, कतिपय प्रभावशालीहरुले गर्ने आचासंहिता उल्लंघनमा आयोग मौन छ । किन यस्तो भएको होला ?

लो–प्रोफाइलमा रहेकाहरुलाई मात्रै कारवाही गर्‍यो भन्ने आरोप सही होइन । आयोगले स्पष्टीकरणको सुरुवात नै हाइप्रोफाइलबाट गरेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सिट भएका दलहरु प्राय स्पष्टीकरणको दायरामा परे  ।

त्यसरी सोध्नु भनेको सम्बन्धित दलको अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेसरह हो । त्यसबाहेक जो जो ले पदिय हैसियत दुरुपयोग गरेर आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्ने आरोप आएको छ, उनीहरु पनि आयोगको दायराभित्रै रहेका  छन् ।

एकजना संघीय मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेका छौं र उहाँसम्वद्ध मन्त्रालयमा  पनि त्यसवारेमा विवरण मागेर पत्राचार भएको छ । मन्त्रालय र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेर जवाफ आएपछि हामी निर्णय गर्ने तयारीमा रहेका छौं ।

विभिन्न प्रदेशका मन्त्रीलाई पनि हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौं । उजुरी आउनासाथ प्रारम्भिक सोधपुछ गरेर तत्काल सोधेका छौं । अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन । यो तहमा बसेका मानिसहरुलाई लो प्रोफाइल भन्ने कि हाइ प्रोफाइल भन्ने ?

पार्टीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको उसको अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्नु हो । अध्यक्षको निर्देशन नभईकन कुनैपनि दलको नेता वा पदाधिकारीले कुनै जवाफ/प्रतिक्रिया दिँदैनन् ।

महानगरको प्रमुख उम्मेद्वारी दिएको प्रमुख दलको नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेका छौं । उहाँलाई त एउटाभन्दा बढी विषयमा स्पष्टीकरण सोधेका छौं । त्यसैले स्पष्टीकरण सोध्ने क्रममा यो वा त्यो, तल वा माथि, हाईप्रोफाइल वा लो प्रोफाइल भन्ने नाममा विभेद गरिएको छैन ।

• उमेद्वार र दलका नाममा खोलिएका खाता बाहेक अरुले सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था लागू नै भएन । कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रावधान किन आचारसंहितामा राखिएको होला ?

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो धारणा र विचार राख्न पाउछन् । अरुको चरित्र हत्या नहुनेगरी, अरु दलको प्रचारप्रसारमा प्रतिकुल असर नगर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्न पाइन्छ ।

त्यो भन्ने वित्तिकै सबैको चरित्रमा प्रश्न उठाउने, अनि फलानालाई मत नदेउ भन्ने जस्ता असहिष्णु व्यवहार देखाउन पाइदैन । तिमी खराव, म मात्रै सत्य भन्दै हिड्न पाइदैन । त्यस्तो सामग्री भेटिएमा हामीले तुरुन्तै कारवाही गरेका छौं ।

• सार्वजनिक पदमा रहेकाहरु निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गएका छन् । ओहोदाको दुरुपयोग भएन ?

त्यसो होइन । पदीय हैसियत भएको व्यक्तिको दोहोरो व्यक्तित्व हुन्छ । एउटा पद र ओहोदाको व्यक्तित्व हुन्छ । अर्को दलगत भूमिका हुनेभयो । दलगत भूमिकाकै कारण उहाँहरु सरकारी ओहोदामा हुनुहुन्छ । सरकारी ओहोदाका कारणले दलगत भूमिका निभाउन पाउदैनौं भन्न अलि मिल्दैन ।