नेपाल –  अमेरिकी सरकारको रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को सम्बन्धमा जानकारी दिन प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाको थियो । आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको अपेक्षा गरियो। तयारी पनि त्यहीअनुसार भयो। तर, प्रधानमन्त्री जानु भएन।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको समयमा पनि यस्तै केही संगीन प्रश्न उठेको थियो । तर, उहाँको विरोध भयो तर त्यति धेरै प्रश्न उठेन। किनकि त्यो बेला प्रधानमन्त्री देउवा सुरुमै प्रष्ट हुुनुहुन्थ्यो। उहाँका सत्ता साझेदारमा जस्तो दोहोरो चरित्र उहाँमा थिएन। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा देश विभाजित भए पनि देउवा र उहाँको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा द्विविधा थिएन।

एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्नेमा प्रष्ट भएको कारण प्रक्रिया सहजरूपमै अघि बढ्यो। लाज छोप्ने टालोरूपी व्याख्यात्मक टिप्पणीले बेरेर एमसीसी पारित गरियो। त्यसमा बहस गर्न सकिने थुप्रै सन्दर्भ भए पनि एसपीपीजस्तो आपत्तिजनक थिएन। त्यसैले पारित भएपछि माओवादी–समाजवादीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठे पनि विषयमाथिको विवाद चर्किएन। स्वतः मत्थर भयो। तर, एसपीपी र एमसीसीमा आनकातान फरक रहेको  छ।

यसलाई कुनै व्याख्यात्मक टिप्पणी वा स्पष्टीकरणको जामा पहिर्‍याउन सम्भव रहेको  छैन। प्रस्तावित सम्झौताको दसबुँदे खाकाले यसको अन्तर्य खुलाइसकेको छ। अरू सम्बन्ध र आधिकारिक अभिलेखले पनि देखाइसकेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै पनि मुलुकको पहिलो सर्त हो। सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई जोखिममा पार्ने छुट कसैलाई पनि छैन। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट निर्देशित रहने विगतदेखिको मान्यता र नेपालको संविधानको व्यवस्था हो।

त्यसबाट विचलित हुने छुट कसैलाई पनि छैन। त्यो जगलाई भत्काउने गरी नेपाल यस किसिमको रणनीतिक साझेदारीमा जान सक्तैन। अमेरिकी सुरक्षा संरचनाको अंग बन्न सक्तैन। युक्रेन युद्ध सामुन्नेमा छ। कुनै जोखिम लिने सम्भावना नै रहँदैन। यद्यपि आफ्ना हितैषीहरूसँग जे भने तापनि सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको मौनताले थुप्रै संशय खडा गरिदियो। आसन्न अमेरिका भ्रमणको तयारीमा जोडतोडले लाग्ने तर एजेन्डा भने नखुलाउने प्रवृत्तिले त्यसमा थप मलजल गर्‍यो।

अन्ततः सरकारले एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो। अमेरिकी सरकारलाई त्यससम्बन्धी पत्र पठाउने निर्णय गरेको पनि सार्वजनिक भयो। यो स्वागतयोग्य निर्णय हो। सरकारले ढिलै भएपनि सही कदम उठाएको छ। यद्यपि समयमै स्पष्ट नहुँदा र संसदीय समितिप्रति उपेक्षा गर्दा त्यस परिवेशमा प्रश्न उठ्नु भने अस्वाभाविक होइन।

संवेदनशील विषयहरूमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिनै पर्छ। कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीसँग थुप्रै दायित्व रहेको  छ। व्यस्तता रहनु स्वाभाविक हो। संसदीय समितिले पनि यसमा हेक्का पुर्‍याउनु पर्छ। निमन्त्रणा गर्नुअघि आवश्यक समन्वय गरिनुपर्छ। यदि समितिले बोलाएको समय आफ्ना लागि अनुकूल नभए विकल्प माग्न वा दिन पनि सकिन्छ। कूटनीतिक मर्यादाले उहाँ मौन बस्नुभएको अवस्थामा पनि त्यसलाई स्पष्ट गरिनुपर्ने थियो।

किनभने संसदीय समितिमा उहाँको अनुपस्थिति नयाँ परिघटना होइन, घटनाको सिलसिला हो। यसअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एसपीपी बारेमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागियो। प्रमुख विपक्षी दलले यो विषय जोडदार ढंगले उठायो। अन्य विपक्षी दलले पनि उठाए। सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका महामन्त्रीले समेत संसद्मा बोलेरै प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता खोजे। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनु भएन। एसपीपी बारेमा बोल्नुपर्ने भयले उहाँ बजेटमाथि उठेका प्रश्नको आफैंले दिनुपर्ने जवाफ दिनबाट समेत भाग्नुभयो। संसद्मा देखिनु भएन। संविधानले प्रधानमन्त्री संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ।

तर, उहाँले त्यो उत्तरदायित्व पनि बहन गर्नु भएन। प्रधानमन्त्रीको बोली, व्यवहार र पृष्ठभूमिले उहाँको मनमा अर्कै कुरा खेलिरहेको त छैन भन्ने संशय गर्ने ठाउँ दियो।
एसपीपीको प्रकरण अतित भए पनि पृष्ठभूमिको समीक्षा भने जारी रहेको छ। किनभने यो सन्दर्भमा अर्कोको काँधमा दोष थोपर्ने होड चलेको छ। तथ्यभन्दा कथ्य हावी हुन खोजेको छ। विवादमा मुछिनै नपर्ने संस्थासमेत शंकाको घेरामा परेका छन्। नेपाली सेना यो सन्दर्भमा पहिले जसरी प्रस्तुत भयो, पछि उसैले अर्को जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आयो। नागरिक शासनमा सेनाले कूटनीतिक मर्यादाबाहिर गएर पत्राचार गर्नु सुहाउँदो थिएन।

यसको असर लामो समयसम्म परिरहनेछ। हालसम्म प्रकाशमा आएको विवरणअनुसार एसपीपीको सन्दर्भमा पहिलो पटक सन् २०१५ को अक्टोवर २७ मा पत्राचार भएको देखिन्छ। नेपाली सेनाको तर्फबाट तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी दूतावासमा तीन बुँदेपत्र लेखेर एसपीपीमा आबद्धताको अनुरोध गर्नु भएको हो ।

त्यो पत्र अहिले प्रकाशमा आएको जस्तो १० बुँदे अन्तर्वस्तुमा आधारित थिएन। सैन्य संरचना नभई विपत् व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। यद्यपि त्यतिमै सीमित थियो र यो विल्कुल प्राविधिक सहयोग मात्र थियो भनेर विश्वस्त हुन भने सकिन्न। यदि त्यसलाई नेपाली सेनाको तर्फबाट भनिएजस्तो भूकम्पपछिको आपत्कालीन समयमा सहयोग लिने मात्र भएको भए त्यसको सान्दर्भिकता त्यहीँ सकिइसक्थ्यो।

त्यसपछि नेपालको तर्फबाट कुनै पत्राचार नभएको तर अमेरिकाले सन् २०१९ को जुन १ मा एसपीपी आईपीएसको अंग भएको र नेपाललाई त्यसमा सामेल गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको पाइन्छ। तर, नेपालले त्यसमा आपत्ति जनाएको, अध्ययन गर्न परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको र त्यसले समेत एसपीपीमा आबद्ध हुन नसकिने ठहरसहित यो विषयमा थप पत्राचार नगर्ने गरी टुंगो लगाएको देखिन्छ।

यो सिलसिला हेर्दा पहिलो पत्राचारको स्वीकृति दिने बेलामा सुशील कोइराला र दोस्रो ताकेता गर्ने बेलामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहनुभएको थियो। पहिलो पत्राचार भएको र कार्यदल गठन गरी एसपीपीमा आबद्ध नहुने ठहर गर्ने बेलामा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यस आधारमा एसपीपी त्यही बेला स्वीकार गर्न नसकिने भनी टुंगो लागेको देखिन्छ।

यो नेतृत्वको नैतिक मूल्य र आचरणमा टिकेको हुन्छ। तर, विडम्बना अहिले त्यही मान्यता भत्किएको छ। लोकतन्त्रको जग हल्लिएको छ। आन्तरिक मामिलामा मात्र हैन, बाह्य सम्बन्धमा समेत त्यसको प्रतिविम्ब देखिन थालेको छ। आन्तरिक विषयमा मतभेद जारी राखे पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमसत्तालाई नै असर पार्न सक्ने भूराजनीतिक संवेदनशीलताका यस्ता विषयमा भने सबै दल गम्भीर बन्नुपर्छ।