५ माघ, पोखरा ।

मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान का संयोजक दुर्गा प्रसाईं पोखराबाट पक्राउ परेका छन्।

निर्वाचन बहिष्कारदेखि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारसँग सम्झौतासमेत गरेका प्रसाईंमाथि निर्वाचन आयोगविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाएको, सरकारी वेबसाइट ह्याक गरी डाटा चोरी गर्ने योजना बनाएको तथा त्यसका लागि रकम लगानी गरेको आरोप लागेको छ। सोही सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको अडियोमा प्रसाईंले सरकारी वेबसाइट ह्याक गरी डाटा चोरी गर्ने योजना बनाएको दाबी गरिएको छ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले निर्वाचन आयोगलाई ५२ करोड रुपैयाँ दिएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रसाईंले सो विषयमा सामाजिक सञ्जालमा भिडियोसमेत पोस्ट गरेका थिए। उक्त अभिव्यक्तिलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिँदै निर्वाचन आयोगले अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो।

सोमबार कार्यक्रमका लागि पोखरा पुगेका प्रसाईंलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उपस्थित गराइदिनु भन्ने पत्रका आधारमा कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई काठमाडौं पठाउने तयारी भइरहेको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डिएसपी हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।

प्रसाईं पछिल्लो समय देशभर नागरिक बचाउ अभियान का नाममा कार्यक्रम गर्दै आएका थिए भने हाल राजावादी अभियानमा सक्रिय देखिँदै आएका थिए। यसअघि राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित गरिएको आन्दोलनका क्रममा उनी तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका थिए।

कारागारबाट छुटेपछि जेनजी आन्दोलनका बेला पनि उनको भूमिकालाई शंकास्पद रूपमा हेरिएको थियो। उक्त आन्दोलनका स्टेकहोल्डरको रूपमा नेपाली सेनाले वार्तामा बोलाए पनि आन्दोलनबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्दा उनी असफल बनेका थिए। त्यसयता प्रसाईंले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिँदै निर्वाचन बहिष्कार अभियान चलाइरहेका थिए।

पटक–पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका प्रसाईं सरकारी डाटा चोरीको योजना सम्बन्धी अर्को अडियो सार्वजनिक भएपछि फेरि प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुन्। निर्वाचन आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउन पत्र काटेपछि उक्त अडियो सार्वजनिक भएको थियो।

यसैबीच, राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका नाममा विभिन्न प्रदर्शन गर्दै आएका प्रसाईंसँग सरकारले माघ २ गते मात्र १२ बुँदे सम्झौता गरेको थियो। कार्तिक २६ गते गृहमन्त्रीसँग राखिएका २७ बुँदे मागमध्ये सरकार र प्रसाईंबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो।

सम्झौताअनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रसाईं लगायतमाथि लागेका संगठित अपराध र फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अघि बढाइने बताइएको थियो। साथै, किरात र बौद्ध धर्मसहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी तथा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनासम्बन्धी मागका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

लघुवित्त तथा सहकारीका ऋणीहरूलाई राहत दिन साना बचतकर्ता र ऋणीहरूको हकमा आगामी असार मसान्तभित्र १ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमार्फत ‘चक्रवर्ती कोष’ स्थापना गर्ने सहमति पनि भएको थियो।

तर, सरकारसँग सम्झौता भएको केही दिनमै सरकारी डाटा चोरी गर्ने योजना र निर्वाचन आयोगविरुद्धका अभिव्यक्तिका कारण प्रसाईं फेरि कानुनी कारबाहीको दायरामा परेका छन्।