गुनासो चौतारी काठमाडौँ ,

नेपाली राजनीतिमा कहिलेकाहीँ एउटा आरोप आफैँमा मुद्दा बन्छ, र कहिलेकाहीँ त्यो आरोपमाथिको मौनता नै सबैभन्दा ठूलो अभियोग बन्छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासँग जोडेर सार्वजनिक मञ्चबाट गरिएको ९ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार आरोप आज त्यही श्रेणीमा पर्छ जहाँ प्रश्न रकमको होइन, जवाफदेहिताको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली मिलेर ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै “मसँग प्रमाण छ” भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यो बेला देशको राजनीति ततायो, जनतामा आक्रोश र आशंका दुवै जन्मायो। तर समय बित्दै जाँदा आरोपको आवाज हरायो, प्रमाण देखिएन, छानबिन अघि बढेन। आज आरोप लागेका भनिएका पात्रहरू चुनावी मैदानमा मत माग्दै हिँडिरहेका छन्, तर आरोप लगाउने व्यक्ति मौन छन्। यही मौनताले लोकतन्त्रको आत्मामाथि चोट पुर्‍याएको छ।

यदि त्यो आरोप सत्य थियो भने, किन अहिलेसम्म कारबाही भएन ? अख्तियार, अदालत र संसद् जस्ता संवैधानिक निकाय किन चलायमान भएनन् ? र यदि असत्य थियो भने, जनतालाई यति गम्भीर विषयमा भ्रममा राख्ने अधिकार कसले दियो ? कानुन र संविधान बुझेका, राज्य संयन्त्र भित्रबाट काम गरिसकेका व्यक्तिबाट आएको आरोप राजनीतिक भाषणमै सीमित रहनु आफैँमा गम्भीर गैरजिम्मेवारी हो।

आरोप लगाएर मौन बस्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। यो न त साहस हो, न त सत्यको पक्ष। यो जनतालाई बीच बाटोमा छाड्नु हो। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई कमजोर बनाउँछ र शक्तिशालीहरूलाई झन् सुरक्षित बनाउँछ। दोषी उम्किन्छन्, निर्दोष बदनाम हुन्छन्, र जनता फेरि निराश हुन्छन्।

यही निराशा, यही कुशासन र यही गैरजिम्मेवार राजनीतिक संस्कृतिको मूल्य देशले भदौ २३ र २४ गते तिर्‍यो। दर्जनौँ बालबालिकाले ज्यान गुमाए, गाउँबस्ती उजाडिए, सपना खरानी भए। त्यो पीडा केवल प्राकृतिक दुर्घटनाको परिणाम थिएन, त्यो असफल शासन, कमजोर राज्य र जवाफदेहीविहीन राजनीतिले जन्माएको परिणाम थियो।

विडम्बना त के छ भने, जसको कार्यकालमा भ्रष्टाचार मौलायो, राज्य संस्थाहरू कमजोर बने र देश अस्थिरतामा फस्यो, उही अनुहार आज फेरि “विकास” र “स्थिरता” को नारा बोकेर चुनावी मैदानमा छन्। ९ अर्बको आरोप अझै अनुत्तरित छ, तर मत माग्ने स्वर भने उस्तै चर्को छ।

अब प्रश्न मतको मात्र होइन, दण्डको हो। यो चुनाव ताली बजाउने हो कि प्रश्न सोध्ने ? यो नेतृत्वलाई पुरस्कार दिने हो कि जवाफदेही बनाउने ? मत हाल्नु अघि जनताले सोध्नैपर्छ मेरो भविष्य सुरक्षित छ कि छैन, मेरो पीडा कसको एजेन्डामा छ, र यति ठूलो आरोपको सत्य के हो ?

यदि ९ अर्बको भ्रष्टाचार सत्य हो भने कारबाही अपरिहार्य छ। यदि असत्य हो भने सार्वजनिक क्षमायाचना र जवाफ अनिवार्य छ। लोकतन्त्रमा न आरोप हावामा उडाउन पाइन्छ, न मौनतामा सत्य गाड्न।

अब गाउँ गाउँ, बस्ती–बस्तीबाट सचेत नागरिकको आवाज उठ्नैपर्छ। किनकि लोकतन्त्र तालीले होइन, प्रश्नले जोगिन्छ।