काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रमाथि पछिल्लो समय बढ्दै गएको दबाबले उद्योग व्यवसायीहरूमा असुरक्षा र निराशा बढाएको देखिन्छ। शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले बयानपछि रिहा गरेको घटनाले फेरि एकपटक राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको नाममा केही दिनअघि पक्राउ गरिएका अग्रवाललाई बयान सकिएपछि छाडिएको पुष्टि विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुर ले गरेका छन्। तर, पक्राउ र रिहाइको यो क्रमले उद्योगीहरूमा स्पष्ट सन्देश भन्दा बढी अन्योल र त्रास पैदा गरेको छ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण नाम मानिने शंकर ग्रुप जसले जगदम्बा स्टिल जस्ता ठूला उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ यसरी बारम्बार अनुसन्धान र पक्राउको प्रक्रिया दोहोरिनुले समग्र लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। स्टिल, सिमेन्ट, जलविद्युत् र उपभोक्ता वस्तुजस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको यस्तो समूहमाथि हुने कडा कारबाहीले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।
यस्तै, यही समूहसँग सम्बन्धित सञ्चालक सुलभ खरेलको पक्राउले पनि व्यवसायी वृत्तमा थप चिन्ता थपेको छ। उद्योगीहरूका अनुसार, कानुनी प्रक्रिया आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिइन्छ।
सरकारको मुख्य दायित्व लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु हो। तर, अनुसन्धानको नाममा हुने आकस्मिक पक्राउ, सार्वजनिक रूपमा हुने बदनामी र पछि प्रमाण अभावमा हुने रिहाइले व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउने काम गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ।
निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन र औद्योगिक विकासमा उनीहरूको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। यदि यही क्षेत्र नै असुरक्षित महसुस गर्न थाल्यो भने, त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ।
त्यसैले सरकारका कदमहरू कानूनसम्मत मात्र होइन, सन्तुलित र जिम्मेवार पनि हुन आवश्यक छ। दोषीलाई कारबाही अवश्य हुनुपर्छ, तर निर्दोषलाई अनावश्यक दुःख दिने वा व्यवसायिक वातावरण बिगार्ने खालका गतिविधिले दीर्घकालीन रूपमा देशकै आर्थिक भविष्यलाई कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।
