गुनासो चौतारी , काठमाडौँ, कानुनको मूल आत्मा के हो? सबै नागरिक कानुनको नजरमा बराबर हुन्छन्। तर जब व्यवहारमा हेर्छौं, यो सिद्धान्त बारम्बार प्रश्नको कठघरामा उभिन्छ। किनकि हाम्रो समाजमा हत्कडी केवल अपराधको आधारमा होइन, मानौँ हैसियतको आधारमा लगाइने वस्तुजस्तो देखिन थालेको छ।

सामान्य नागरिकले सानो गल्ती गर्दा प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएर हातमा हत्कडी लगाउँछ। सडकमा, सार्वजनिक स्थानमा, क्यामेराको अगाडि, उसलाई अपराधीको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर जब कुरा शक्तिमा बसेका, पहुँच भएका, “भिआइपी” भनिने व्यक्तिहरूको आउँछ, त्यही कानुन अचानक नरम देखिन्छ। ठूलो आर्थिक अपराध होस् वा सत्ताको दुरुपयोग पक्राउ प्रक्रिया “सम्मानजनक” बनाइन्छ, हत्कडीको प्रयोग टारिन्छ, र सम्पूर्ण व्यवहार फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरिन्छ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ के कानुनले मानिसको हैसियत चिन्छ?
यदि होइन भने, किन एउटै अपराधमा फरक व्यवहार हुन्छ?

हत्कडी लगाउने निर्णय कानुनी रूपमा जोखिम, अपराधको गम्भीरता र सुरक्षासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। तर व्यवहारले देखाइरहेको छ। यो निर्णय प्रायः प्रभाव, पहुँच र शक्तिसँग जोडिएको छ। यसले केवल कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदैन, यसले सम्पूर्ण न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।

फरक अनुसन्धान प्रक्रिया हुनु स्वाभाविक हुन सक्छ। तर फरक न्याय स्वीकार्य हुँदैन। जब सामान्य नागरिकलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गरिन्छ र शक्तिशालीलाई “मर्यादा” को नाममा संरक्षण दिइन्छ, त्यतिबेला त्यो प्रक्रिया होइन, त्यो विभेद हो। त्यो समानताको सिद्धान्तमाथिको सीधा प्रहार हो।

समानता भनेको सबैलाई एउटै जस्तो देखिने व्यवहार मात्र होइन, समानता भनेको कानुनको कार्यान्वयनमा कुनै भेदभाव नहुनु हो। यदि हत्कडी कसैको सामाजिक वा राजनीतिक हैसियत हेरेर लगाइन्छ वा नलगाइन्छ भने, त्यो कानुनको शासन होइन, त्यो प्रभावको शासन हो।

आजको वास्तविकता यही हो । कानुन कागजमा समान छ, तर व्यवहारमा विभाजित। यही विभाजनले जनतामा निराशा, आक्रोश र अविश्वास जन्माएको छ।

अब प्रश्न केवल हत्कडीको होइन, न्यायको हो।
जबसम्म कानुन लागू गर्ने निकाय प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म “समान न्याय” केवल नारा बन्नेछ, यथार्थ होइन।

समाजले खोजेको कुरा सरल छ।
अपराध जसले गरे पनि, कानुनको व्यवहार एउटै होस्।
हत्कडी अपराधले निर्धारण गरोस्, हैसियतले होइन।