देशभरि छरिएर रहेका सुकुम्बासीलाई वर्षौँदेखि एउटै सपना देखाइयो “लालपूर्जा दिन्छौँ, व्यवस्थापन गर्छौँ, सुरक्षित बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्छौँ।” तर अन्ततः त्यही सपना चकनाचुर बनाइयो। आशा बाँड्नेहरूले अन्तिममा खुला आकाशमुनि बास बस्न बाध्य बनाए। बसिरहेको घरमा डोजर चलाउनु केवल संरचना भत्काउनु होइन, त्यो गरीबको जीवनमाथि चलाइएको निर्मम प्रहार हो। गोली हानेर मार्नु भन्दा ठूलो अपराध हो कसैको आश्रय खोस्नु।

हामी गरिब छौँ, विपन्न छौँ। तर हामीलाई पनि सडकछेउ, खोल्साखोल्सी र टहरामा बस्ने रहर छैन। हामी विकासको बाधक होइनौँ। राज्यले नै निस्सा बाँड्यो, आश्वासन दियो, कर उठायो, लालपूर्जाको सपना देखायो। अनि आज अचानक “अतिक्रमणकारी” घोषणा गरेर प्रहरी र डोजरसहित उठिबास लगाइयो। कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापन छैन, पुनर्स्थापनाको योजना छैन, सामान सार्ने पर्याप्त समयसम्म छैन। यो कानुनको शासन होइन, संवेदनामाथिको दमन हो।

बाराको ३ नम्बर पुल क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान भएको डोजर कारबाहीले घरटहरा मात्रै भत्काएको छैन, दर्जनौँ परिवारको वर्षौँको संघर्ष, भरोसा र भविष्य पनि ढालेको छ। मिनाकुमारी रुम्बाको पीडा आज हजारौँ गरिब नेपालीको साझा पीडा बनेको छ। श्रीमान् गुमाएपछि ऋण गरेर बनाएको घर तीन दिनमै डोजरले भत्काइदिँदा केवल एउटा घर ढलेन, एउटा महिलाको आत्मबल, भविष्य र बाँच्ने आधार नै चकनाचुर बनाइयो।

यदि त्यो भूमि साँच्चै अवैध थियो भने राज्यले वर्षौँसम्म किन मौन समर्थन गर्‍यो ? किन स्थानीय सरकारद्वारा निस्सा बाँडियो ? किन कर उठाइयो ? किन लालपूर्जाको आशा देखाइयो ? नागरिकलाई बस्न प्रोत्साहन गर्ने राज्य नै आज उनीहरूलाई अपराधीझैँ लखेट्दैछ भने जनताले राज्यप्रति विश्वास कसरी गर्ने ?

वन संरक्षण आवश्यक छ, विकास आवश्यक छ, कानुन कार्यान्वयन पनि आवश्यक छ। तर मानवीय संवेदनाभन्दा माथि कुनै कानुन हुन सक्दैन। लोकतन्त्र भनेको केवल डोजर र प्रहरी देखाउनु होइन, नागरिकको पीडा बुझ्नु पनि हो। विकासका नाममा यदि गरिबको उठिबास हुन्छ भने त्यो विकास होइन, विभेद हो।

आज ३ नम्बर पुल सुनसान छ। जहाँ यात्रु रोकिन्थे, खाना खान्थे, स्थानीय अर्थतन्त्र चल्थ्यो, त्यहाँ अब केवल धूलो र निराशा बाँकी छ। सयौँ परिवार भविष्यको अन्धकारमा धकेलिएका छन्। राज्यले कानुन देखाउनुअघि आफ्नै विगतका प्रतिबद्धताको जवाफ दिनुपर्छ। आश्वासन बाँड्ने बेला सरकार देखिने, तर संकटमा नागरिकको आवाज नसुन्ने राजनीति र प्रशासनले जनविश्वासलाई अझै कमजोर बनाएको छ।

जनताको घर भत्काएर राज्य बलियो हुँदैन। जनताको भरोसा जोगाएर मात्रै राज्य बलियो हुन्छ।