गुनासो चौतारी 

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानता, न्याय र कानुनको समान संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानका पानाहरूमा सबै नागरिक बराबर छन् भनिएको छ। कानुनको नजरमा कोही ठूलो वा सानो हुँदैन भनिएको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा आम नागरिकको मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न दिनप्रतिदिन बलियो बन्दै गएको छ के कस्टडी, पक्राउ र कानुनी कठघरामा उभ्याइने व्यवस्था गरिबका लागि मात्र हो?

देशमा साना व्यक्तिमाथि कुनै आरोप लाग्नासाथ प्रहरी सक्रिय हुन्छ, पक्राउ गरिन्छ, हिरासतमा राखिन्छ र त्यसपछि अनुसन्धान अगाडि बढ्छ। तर सत्ता, शक्ति, पहुँच, धन र प्रभाव भएका व्यक्तिहरूका हकमा भने प्रायः फरक प्रक्रिया देखिन्छ। उनीहरूका लागि छानबिन समिति बन्छन्, प्रतिवेदन तयार हुन्छन्, फाइलहरू चल्छन्, कानुनी व्याख्या गरिन्छ, समय थपिन्छ, तर अन्तिम निष्कर्ष प्रायः अन्योलमै हराउने गरेको जनगुनासो सुनिन्छ।

विगतदेखि वर्तमानसम्मका अनेक भ्रष्टाचार, नीतिगत अनियमितता, आर्थिक अपराध, शक्ति दुरुपयोग तथा राज्य स्रोतको दोहनसँग जोडिएका ठूला प्रकरणहरूमा आम नागरिकले एउटै दृश्य देख्दै आएका छन्। आरोप लाग्छ, चर्चा हुन्छ, अनुसन्धानको घोषणा हुन्छ, तर परिणाम भने विरलै देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा प्रमाणहरू हराउँछन्, फाइलहरू थन्किन्छन्, मुद्दाहरू वर्षौंसम्म अल्झाइन्छन् र अन्ततः दोषी को हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ।

तर जब कुनै गरिब, मजदुर, भूमिहीन, सुकुम्बासी वा पहुँचविहीन नागरिकमाथि आरोप लाग्छ, प्रक्रिया असाध्यै छिटो अगाडि बढेको देखिन्छ। पक्राउ, हिरासत, बयान र मुद्दाको चक्र तीव्र गतिमा चल्छ। यही कारणले समाजमा “सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन” भन्ने उखान अझै जीवित रहेको अनुभूति धेरैले गरिरहेका छन्।

प्रश्न उठ्छ कानुन बनाउनेहरूलाई कानुन किन ढिलो लाग्छ? सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूलाई कानुनी जवाफदेहितामा ल्याउन किन कठिन हुन्छ? राज्यका शक्तिशाली संयन्त्रसँग निकट सम्बन्ध राख्नेहरू अनुसन्धानको दायराबाट किन सजिलै उम्किन्छन्?

लोकतन्त्रको मूल आधार नै कानुनी शासन हो। यदि कानुन गरिबमाथि मात्र कठोर र शक्तिशालीमाथि मात्र लचिलो देखिन थाल्यो भने नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्छ। न्यायालय, प्रहरी, अख्तियार, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वमाथिको भरोसा घट्न थाल्छ। त्यसको असर केवल न्याय प्रणालीमा मात्र होइन, समग्र शासन व्यवस्थामाथि पर्छ।

आज देश आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरतासँग जुधिरहेको छ। लाखौं युवा अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। किसान उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर निराश छन्। साना व्यवसायी व्यवसाय टिकाउन संघर्षरत छन्। यस्ता समस्याबीच नागरिकले राज्यबाट कम्तीमा निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। तर जब न्यायको तराजु नै हैसियत, पहुँच र शक्तिको आधारमा ढल्किएको देखिन्छ, तब असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक हो।

कानुनको वास्तविक परीक्षा संविधानका पुस्तकमा होइन, व्यवहारमा हुन्छ। कानुनले मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, व्यापारी, प्रहरी, न्यायाधीश, वकिल र सर्वसाधारण सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्न सके मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्छ। अन्यथा संविधानमा लेखिएको “समान अधिकार” केवल शब्दमा सीमित रहने खतरा रहन्छ।

आजको आवश्यकता कसैप्रति पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध होइन, बरु सबैका लागि समान कानुनी मापदण्ड हो। अपराध गर्ने व्यक्ति गरिब होस् वा धनी, सत्ता पक्षको होस् वा विपक्षको, कानुनले एउटै व्यवहार गर्नुपर्छ। न्याय ढिलो हुनु मात्र समस्या होइन, न्यायमा विभेद देखिनु झन् ठूलो समस्या हो।

त्यसैले आज आम नागरिकले सोधिरहेका छन्

“यदि संविधानले सबै बराबर भनेको छ भने कस्टडी, पक्राउ, अनुसन्धान र न्यायको मापदण्ड पनि सबैका लागि बराबर छ त? कि कस्टडी अझै पनि गरिबका लागि मात्र हो?”