धरौटी नलाग्ने मुद्दामा ‘धरौटी’ भन्दै ६० हजार असुलेको आरोप, सुर्खेतका वकिलमाथि ठगीको गुनासोअदालतले नाबालकलाई साधारण तारेखमा अभिभावकको जिम्मा लगाएपछि पीडित परिवारले फिर्ता माग्यो रकम, ३० हजार मात्रै फिर्ता

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत | गुनासो चौतारी

सुर्खेतका कानुन व्यवसायी अनिलबहादुर शाहीमाथि नाबालकको मुद्दामा धरौटी लाग्ने भन्दै सर्वसाधारणबाट रकम असुलेको आरोप लागेको छ। पीडित परिवारका अनुसार अदालतबाट धरौटी नै नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा पनि धरौटी र अन्य खर्चको नाममा ६० हजार रुपैयाँ मागिएको थियो।

जाजरकोटका एक १६ वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालक गत असार ७ गते वीरेन्द्रनगरबाट ४ सय मिलिग्राम ब्राउनसुगरसहित पक्राउ परेका थिए। उनीविरुद्ध लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतमा थुनछेक बहसका क्रममा अधिवक्ता शाहीसँग भेट भएको थियो।

पीडितका दाइ शेरबहादुर सुनारका अनुसार अधिवक्ता शाहीले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी र १० हजार रुपैयाँ अन्य खर्च भन्दै आफ्नो खातामा जम्मा गर्न लगाएका थिए।

तर अदालतले नाबालकलाई कुनै धरौटी नलिई साधारण तारेखमा अभिभावकको जिम्मा लगाएको थाहा पाएपछि परिवारले रकम फिर्ता मागेको थियो। त्यसपछि अधिवक्ता शाहीले “मेरो एक दिनको बहस शुल्क १ लाख रुपैयाँ हो, तपाईंहरूले त ६० हजार मात्रै दिनुभएको छ” भन्दै रकम फिर्ता दिन अस्वीकार गरेको पीडितको आरोप छ।

पछि जाजरकोटकै एक पत्रकारको पहलमा ३० हजार रुपैयाँ मात्र फिर्ता गरिएको र बाँकी ३० हजार रुपैयाँ भने नदिएको पीडित परिवारको भनाइ छ।

नाबालकका ठूलोबुबा चन्द्रबहादुर विकले मजदुरी गरेर जीवन धान्ने परिवारलाई कानुनी प्रक्रियाको नाममा झुक्याएर रकम असुलिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार सुरुमा वकिलले आफ्नो सेवा शुल्कबारे कुनै जानकारी नदिई धरौटीकै नाममा रकम मागेका थिए।

यता अधिवक्ता अनिलबहादुर शाहीले भने आफूले वकिल शुल्क मात्रै लिएको दाबी गरेका छन्। प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “वकिलको शुल्क कति लिन मिल्छ बार र बार काउन्सिलमा सोध्नुस्। तपाईं जे लेख्नुहुन्छ, लेख्नुस्।”

उता जिल्ला अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावलले भने १६ वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको हकमा अदालतले सामान्यतया धरौटी नलिने र मुद्दाको प्रकृतिअनुसार अभिभावकको जिम्मा लगाउने वा बालसुधार गृह पठाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। साथै उनले अदालतमा बयान सम्बन्धित व्यक्तिले स्वयं दिने भएकाले वकिलले बयान ‘सुधार’ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।

घटनाबारे पीडित परिवारले सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गरी आफूहरूमाथि भएको अन्यायको न्यायिक सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

गुनासो चौतारी संवाददाता