अदालत जनताको न्यायको मन्दिर हो।
जनताले अदालतलाई अन्तिम आशाको केन्द्र मान्छन्। अन्यायमा परेका नागरिकले न्याय पाउने विश्वासका साथ अदालतको ढोका ढकढक्याउँछन्। राज्यका अन्य निकायबाट न्याय नपाउँदा अन्तिम भरोसा न्यायालयमै राख्छन्।

तर प्रश्न उठ्छ अदालतले फैसला गरिसकेपछि पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई कस्तो न्याय भन्ने?

न्याय केवल फैसला सुनाउनुमा सीमित हुँदैन। फैसलाको समयमै र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि न्यायको अभिन्न अंग हो। फैसला भयो, तर कार्यान्वयन भएन भने पीडित नागरिकका लागि त्यो फैसला कागजको एउटा टुक्रामा सीमित हुन सक्छ।

अदालतमा पुगेका सबै मुद्दा गम्भीर आपराधिक प्रकृतिका हुँदैनन्। कतिपय मुद्दा सामान्य विवाद, पारिवारिक समस्या, सम्पत्ति, लेनदेन, हक–अधिकार वा नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्छन्। यस्ता मुद्दालाई पनि वर्षौंसम्म लम्ब्याउने, नागरिकलाई पटक–पटक अदालत धाउन बाध्य बनाउने, समय, पैसा र मानसिक शान्ति गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नैपर्छ।

वर्षौंसम्म न्यायको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने नागरिकका लागि ढिलो न्याय आफैंमा अर्को प्रकारको अन्याय बन्न सक्छ।

अदालतप्रति नागरिकको सम्मान छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र संवैधानिक भूमिकाप्रति पनि सम्मान छ। तर यसको अर्थ न्यायालयभित्रका हरेक गतिविधि, प्रक्रिया वा कार्यसम्पादनलाई प्रश्नै गर्न नहुने भन्ने होइन।

संस्थाको सम्मान गर्नु र संस्थाभित्र देखिएका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु फरक कुरा हो।

न्यायालय सर्वोच्च संस्था भएकै कारण त्यसप्रति नागरिकको अपेक्षा पनि उच्च हुन्छ। त्यहाँ काम गर्ने हरेक व्यक्ति निष्पक्ष, जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा स्वाभाविक हो। न्यायालयभित्र पनि ढिलासुस्ती, अनियमितता, पहुँच र प्रभावको सम्भावना, प्रक्रियागत जटिलता तथा सेवाग्राहीले भोग्ने विभिन्न समस्यामाथि खुला बहस हुन आवश्यक छ।

तर हाम्रो समाजमा एउटा गलत भाष्य स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ। “अदालतलाई प्रश्न गर्न हुँदैन, न्यायालयका विषयमा बोल्नु हुँदैन, अन्याय भए पनि सहनुपर्छ।”

यो मानसिकता लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वस्थ होइन।

अदालतलाई प्रश्न गर्नु अदालतको अपमान होइन। न्याय माग्नु न्यायालयविरुद्ध उभिनु होइन। कमजोरी औँल्याउनु संस्थालाई कमजोर बनाउनु होइन।

बरु न्यायालयलाई अझ बलियो, विश्वसनीय र जनमुखी बनाउन नागरिकले उठाएका प्रश्न सुन्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ।

न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कुनै आदेश वा भाषणबाट निर्माण हुँदैन। त्यो निष्पक्ष फैसला, छिटो न्याय, सहज प्रक्रिया, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट निर्माण हुन्छ।

जब एउटा नागरिक वर्षौंसम्म अदालतको चक्कर काट्छ, मुद्दाको टुंगो लागेपछि पनि फैसला कार्यान्वयनका लागि फेरि वर्षौं कुर्नुपर्छ, तब उसको मनमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्मिन्छ ।
“मैले न्याय पाएँ कि केवल फैसला?”

यही प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

न्यायालय कमजोर हुनु भनेको केवल एउटा संस्थाको कमजोरी होइन; न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै आधार कमजोर हुनु हो।

त्यसैले अदालतलाई आलोचनाबाट होइन, अन्यायबाट डराउनुपर्छ। न्यायालयले प्रश्नबाट होइन, जनताको अविश्वासबाट चिन्तित हुनुपर्छ।

अदालतले फैसला गर्ने मात्र होइन, फैसला कार्यान्वयन हुने सुनिश्चित वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सामान्य मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा वर्षौं लम्ब्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। सेवाग्राहीले न्याय माग्दा थप दुःख, तनाव, खर्च र अपमान भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

न्याय ढिलो हुनु हुँदैन। न्याय महँगो हुनु हुँदैन। न्याय पहुँचभन्दा बाहिर हुनु हुँदैन।

जनताको अदालतप्रतिको विश्वास बचाइराख्ने जिम्मेवारी न्यायालयको मात्र होइन, न्याय प्रणालीसँग जोडिएका सबै निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पनि हो।

किनकि अन्ततः अदालतको शक्ति भवन, पद वा अधिकारमा होइन; जनताको विश्वासमा हुन्छ।

र त्यो विश्वास जोगाउन एउटा कुरा स्पष्ट हुनैपर्छ  अदालतले फैसला मात्र होइन, समयमै न्याय पनि दिनुपर्छ।