काठमाडौँ — छड तथा डन्डी उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने बिलेट र स्पन्ज आइरनको अन्तःशुल्क खारेज गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले फलाम तथा स्टिल उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा थपिएको अन्तःशुल्क हटाउन आग्रह गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले संसद्मा पेस गरेको अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनको भन्सार दर यथावत् राखी अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय आर्थिक विधेयकमार्फत गरेको थियो । यस्ता वस्तु आयातमा प्रतिटन १ हजार ६५० रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर अहिले २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क बढ्दा विदेशबाट यस्तो कच्चा पदार्थ ल्याई फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

यसैबीच चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसद्मा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै निजी क्षेत्रले त्यसको स्वागत गरेको छ । लामो समयको अन्योलपछि पारित बजेटले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सघाउने निजी क्षेत्रको विश्वास रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा परिभाषित गर्दै अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख हुनु सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ । बजेटबाट निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएको पनि महासंघले जनाएको छ । करको दरभन्दा दायरा बढाउने सरकारको योजना सकारात्मक रहेको उसको भनाइ छ ।

व्यापार घाटा कम गर्दै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिनाभित्र योजना तयार पार्ने योजनाको पनि महासंघले सराहना गरेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थालाई पनि महासंघले सकारात्मक भनेको छ । यो व्यवस्थाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने र रोजगारी वृद्धि हुने उसको भनाइ छ ।