कार्तिक २५ काठमाडौं । १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना आजबाट सुरु हुँदै छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आजको १५ दिनसम्म जनगणना हुनेछ ।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले पहिलो चरणको सूचीकरण संकलन भइसकेको र आजदेखि मूल जनगणना संकलन कार्य हुने बताए । त्यसका लागि ७७ वटै जिल्लामा जनगणना कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । सूचीकरणमा छुटेकाहरूलाई पनि मूल जनगणनामा समेटिने श्रेठले बताए ।

यसै क्रममा देशभर ४० हजार गणक परिचालन हुनेछन् । आठ हजार ५०० सुपरिवेक्षक सहभागी हुनेछन् । विभागले ती सबैलाई तालिम दिने काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावली पनि समावेश गरिएको र यो कार्यले वडा तहको तथ्यांक पनि संकलन हुने उनले बताए ।

जनगणनाका ८० वटा प्रश्न छन् । स्थानीय तहबाट पनि तथ्यांकको धेरै माग भएकाले प्रश्न धेरै भएको उनले स्पष्ट पारे । महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार एकजना गणकले सामान्यतया १७५ परिवारको तथ्यांक संकलन गर्नेछन् । पहाडी र तराई क्षेत्रमा भने गणकले २०० परिवारसम्मको तथ्यांक संकलन गर्न सक्ने छन् ।

जनगणना कार्यमा एउटा परिवारको तथ्यांक संकलन गर्न करिब ३० मिनेट लाग्ने छ । ८० वटा प्रश्नको उत्तर लिन र दिन न्यूनतम ३० मिनेट लाग्ने विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना सेटलाइटबाट भए पनि गरिने ।

विभागले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको पनि तथ्यांक संकलन गर्ने जनाएको छ । सो क्षेत्रको तथ्यांक संंकलन गर्न भौतिक उपस्थिति हुन नसके वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि संकलन गरिने विभागले जनाएको छ ।

सुरुमा कूटनीतिक माध्यमबाट त्यहाँ गएर नै जनगणना गर्न प्रयास गरिने र त्यो हुन नसके सेटलाइटका माध्यमबाट जनगणनामा सहभागी बनाइने विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार अहिले सो क्षेत्रमा जान भारतीय सेनाले दिएको छैन । त्यसैले त्यहाँ जान कूटनीतिक प्रयास भइरहेको उनले बताए । “सो क्षेत्रमा जान सकिएन भने पनि सेटलाइटका माध्यमबाट भए पनि सो क्षेत्रमा रहेको जनसंख्याको तथ्यांक ल्याउनेछौँ,” बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । उनका अनुसार सो क्षेत्रमा करिब ८०० परिवार रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।

के भन्छन् स्थानीय अधिकारी?

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले यथास्थितिमा ती ठाउँमा जनगणनाका काम गर्न नसकिने बताए।

“नयाँ नक्शा आयो। तर हाम्रो उपस्थिति, हाम्रा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नै नभएका ठाउँमा जनगणनाका काम कसरी सम्भव हुन्छ,”घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन नसक्नुको कारणबारे बीबीसीको जिज्ञासामा उनले प्रतिप्रश्न गरे।

नेपाल सरकारद्वारा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको आधिकारिक नक्सा जारी नेपालको आधिकारिक नक्सामा अब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा

छब्बीस वर्षमा ३१ बैठकपछि ‘नटुङ्गिएको मुद्दा’मा नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद

ती ठाउँमा नेपालको नियन्त्रण नै नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार संशोधित नक्शाअनुसार नेपालतिर के कति भूभाग र घरपरिवार थपिएका हुन् भन्नेबारे नेपाललाई यकिन जानकारी नै छैन। ती क्षेत्रमा गणकहरूले जाने प्रयास गरे वा नगरेको प्रश्नमा प्रजिअ जोशीले भने, “हैन जाने प्रयास कसरी गर्छन्? त्यहाँ जान सम्भव नै छैन नि।”

अब के गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले समेत केही जानकारी नगराएको र आफूहरूको तर्फबाट पनि कुनै पहलकदमी नभएको उनले बताए। “हामीले त्यसबारे रिपोर्ट गरिसकेका छौँ र यससम्बन्धमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि हामीले थप कुनै जानकारी गराएको छैन।