काठमाडौं –  ललितपुरको इमाडोलस्थित बहुचर्चित बलात्कार मुद्दामा आरोपित पक्षहरुले अनुसन्धानदेखि अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई समेत प्रभावित पारेको भेटिएको छ । बलात्कारको आरोप लागेका सुशील चटौत र उनको परिवारले प्रहरीदेखि अदालतसम्मलाई प्रभावित बनाएको तथ्यहरुले बताउँछन् ।

बलात्कारको मुद्दालाई कानुन बमोजिम बलियो बनाउने अडान लिएकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगिता थोकरलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरुवा गरेपछि यो तथ्य सतहमा आएको हो ।

उनीहरुले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न नै रोक्नेदेखि पीडितलाई प्रलोभन र धम्की दिएर अदालतमा बकपत्र गर्न ल्याएको खुलेको छ  । गत महिनाको यो घटनामा मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहायक न्यायाधिवक्ता संगिता थोकरको सरुवा गरे ।

प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्नै कठिन

इमाडोलस्थित महेन्द्र आदर्श विद्यालयमा अध्ययनरत बागमती (पीडितको सांकेतिक नाम)को क्रियाकलाप अस्वाभाविक देखेपछि विद्यालयले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था समाजसेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)मा खबर गरेको थियो । सिविसकै परामर्शदाताहरुसँग बागमतीले आफू कामदार भएर बसेको घरमा बलात्कृत भएको बताइन् ।

त्यसपछि सिविसका कर्मचारीहरु महानगरीय प्रहरी वृत्त, सातदोबाटोमा जाहेरी दिन आए, तर प्रहरीले जाहेरी नै लिएन । प्रहरी वृत्त स्रोतका अनुसार, सिविसबाट बागमती घर जान नमानेको बताउनासाथ बलात्कारको आरोप लागेका सुशील चटौतको परिवारले प्रहरीमा जाहेरी पुग्ने संकेत पाइसकेको थियो ।

‘त्यसपछि उनीहरुले शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरे, प्रहरीले जाहेरी नै लिन मानेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बलात्कारको मुद्दामा किटानी जाहेरी पर्दा समेत दर्ता गर्न अस्विकार गर्नु प्रहरीको कहाँसम्मको हेलचेक्राई हो ?’

‘त्यो घटनाले बच्चा यति डिप्रेसनमा गएको थियो कि पढाइमा ध्यान नदिने, क्लासमा टाउको ठोकाउने, रुने लगायत असामान्य व्यवहार गरेपछि इमाडोल प्रहरीमा खबर पुगेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो थाहा पाएपछि उनीहरुले घटना बाहिरिने शंका पाए र प्रहरीलाई प्रभावित पारेका थिए ।’

बच्चा घर जान नमानेपछि विद्यालयले बालिकालाई इमाडोल प्रहरी प्रभागमा बुझाइदिएको थियो । बालिकाले इमाडोल प्रहरीमा बलात्कारबारे केही बोलिनन् । बरु सुशीलकी पत्नी राधा चटौतले यातना दिएको बताइन् । त्यसपछिका दिनमा ती बालिका झनै अत्तालिन थालिन् । उनको हालत दिन प्रतिदिन नाजुक हुन थालेपछि उनलाई विद्यालयले परामर्शका लागि सिविसमा पठाइदियो ।

सिविसका परामर्शदाताहरुले कुराकानी गर्न थालेपछि बालिकाले आफू केही वर्षदेखि निरन्तर बलात्कृत भएको बताइन् । घटना हुनुभन्दा केही दिन अघिदेखि ती बालिका घर जान नमानेपछि शिक्षकहरुले घर पुर्याइदिएका थिए । त्यसक्रममा सुशील चटौतको परिवारले घटना बाहिर आउने थाहा पायो र शक्तिको प्रयोग गर्न थाल्यो ।

बलात्कारको आरोप लागेका सुशीलका बाबु तिर्थराज र प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठबीच कतिपय व्यवसायमा साझेदारी समेत भएकाले प्रहरीलाई आफ्नो प्रक्रिया अनुसार काम गर्न र दबाब थेग्न हम्मेहम्मे भएको थियो  ।

सिविसका प्रतिनिधिहरुले लिएर गएको जाहेरी सातदोबाटो प्रहरी वृत्तले दर्ता गर्न मानेन । उनीहरुले  प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दर्ता गरेका थिए  । उसले जाहेरी लगायतका कागजात सातदोबाटोमा ‘फरवार्ड’ गरिदियो । बल्ल भोलिपल्ट प्रहरीले बलात्कारको आरोपित चटौतलाई बोलायो । अनि सिविसमा फोन गरेर भन्यो, ‘यहाँ प्रतिवादी आइसक्यो, छिटो जाहेरी लिएर आउनुस् ।’

पीडित परिवारलाई प्रलोभन र दबाब

पीडित बालिकालाई इमाडोल प्रहरीमा पुर्याउनासाथ घटनाले कानुनी मोड लिन्छ भन्ने पीडकका परिवारले अनुमान गरिसकेका थिए र आरोपित सुशील चटौतको परिवारले पीडितकी आमालाई बोलाएर फकाउन र प्रलोभन दिन थालेका थिए  ।

‘छोरी बलात्कार भएकी छे,’ स्रोतले भन्यो, ‘आमाले छोरीलाई साथ दिनु त टाढाको कुरा, उनी पुरै बलात्कारको आरोपितको पक्षमा बोलिरहेकी देखिन्छ ।’ उनले अस्पतालमा राखेकी छोरीलाई त्यहीं गएर झम्टिइन् र भनिन्, ‘हाम्रो बेइज्जत गरिस् ।’ उनले पटकपटक सार्वजनिक स्थानमा भेट्ने वित्तिकै लछार्र्ने, पिट्ने समेत गरिन् ।

सिविरले संरक्षणमा राखेकी बालिकालाई उनीहरुले जबर्जस्ती उठाएर समेत लगे र केही समय सम्पर्कविहीन बनाएका थिए  । प्रहरीले पनि फाइलमा ‘चलखेल’ गरेर २४ औं दिनमा मात्रै त्यो फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो । २५ औं दिनभन्दा बढी थुनुवा राख्न नपाइने भएकाले सरकारी वकिलले फाइलमाथि ज्यादा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न नसकुन् भनेर ढिलाइ गरिएको थियो ।

सरकारी वकिलले यही प्रवृत्तिलाई टिप्पणी गर्दै आरोपपत्रमै ‘आइन्दा यस्तो नगर्नू’ भनी प्रहरीलाई सचेत गराएको छ । प्रहरीले पीडितको भिडियो रेकर्डलाई प्रमाणकै रुपमा पेश गर्न चाहेन । आरोपित चटौत र उनको परिवारलाई बलात्कार होइन भन्ने स्थापित गर्न पर्याप्त मौका दिएको छ ।

त्यसको तुलनामा बलात्कार भएको हो भन्ने पीडित, उनका शिक्षकहरुको भनाइ र सिविस प्रतिनिधिहरुको भनाइलाई फाइलमा ठाउँ नै नदिएको देखिन्छ ।

दबाब अब सरकारी वकिललाई

जाहेरी दर्ता भएदेखि नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरकी प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवालीले फाइल हेरिरहेकी थिइन् । सरकारी वकिल कार्यालयमा शुरुमा जसले फाइल हेर्छ, उसैले अभियोगपत्र लैजाने चलन हुन्छ । अनि उनी कार्यालयमा नै भएको बेलामा ९ बैशाख २०७९ मा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन र राय उनलाई बुझाएको थियो  ।

त्यसपछि उनले मुखले केही भनिन्, तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट चौतर्फी दवाव खेपेकी थिइन् । भोलिपल्ट बरियताक्रममा सबैभन्दा कनिष्ठतम सरकारी वकिल युडेन लामालाई फाइल हेर्ने जिम्मेवारी तोकिन् र आफू निर्वाचन अधिकृत भएर ललितपुरकै कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका गइन् ।

उनीहरुले मुद्दा कमजोर बनाउन अप्रत्यक्ष दबाब भने दिइरहेका थियो  । तर यस विपरीत मुद्दामा बालिकाको पक्षमा सबै प्रमाण मिसिलमा पेश भएपछि महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको सचिवालयको निर्देशनमा उनको सरुवा भयो । सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवादी चटौतलाई उनीहरुले जिल्ला अदालतबाटै धरौटीमा छुटाउने योजना बनाएका थिए । सफल हुन सकेनन् ।’ चटौत अहिले जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेशले पुर्पक्ष थुनामा छन् ।