गुनासो चौतारी,

चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेताहरूको व्यवहार अचानक बदलिन्छ। जनतालाई आफैँ फोन गर्ने, घरदैलो गर्ने, सन्देश पठाउने र अनेकौँ आश्वासन बाँड्ने क्रम तीव्र हुन्छ। तर विडम्बना, चुनाव जितिसकेपछि त्यही नेताहरू जनताले गरेको फोन उठाउँदैनन्, न त जनताको घरआँगनमा पाइला टेक्छन्, न त गुनासो सुन्ने फुर्सद निकाल्छन्। यो प्रवृत्ति नयाँ होइन, वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक रोग हो।

चुनाव अगाडि नेताहरू जनतालाई खुसी पार्न के बोल्दा लोकप्रिय हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छन्। विकास, समृद्धि, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा आकर्षक भाषण र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिन्छ। तर चुनावपछि ती वाचा कागजमै सीमित हुन्छन्। न योजना कार्यान्वयन हुन्छ, न जवाफदेहिता देखिन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ । विगतका घोषणापत्रमा गरिएका वाचा कति पूरा भए? जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयनमा आयो? यदि पूरा भएन भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यस्ता प्रश्न अब गाउँदेखि सहरसम्मका आम नागरिकले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

जनतालाई झुक्याउने, ढाँट्ने र छल्ने राजनीतिक संस्कारलाई रोक्न अब जनता आफैँ सचेत हुन आवश्यक छ। राजनीति केका लागि हो। आफ्नो स्वार्थका लागि कि जनताको सेवाका लागि? समाज परिवर्तन गर्नका लागि कि आफ्नै परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि? देश बनाउनका लागि कि देश बन्न नदिनका लागि? यी प्रश्नहरूको जवाफ जनप्रतिनिधिहरूले होइन, अब जनताले खोज्नुपर्ने समय हो।

पटक–पटक जनतालाई झुक्याउने छुट कसैलाई छैन। जनता दास होइनन्, जनता नै देशका वास्तविक मालिक हुन्। यो सत्य अब नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते देशले भोगेको ऐतिहासिक क्षतिले पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। त्यो क्षति कसको कमजोरीका कारण भयो? किन भयो? पूर्वतयारी किन भएन? जिम्मेवार को हो? यस्ता प्रश्नहरू अब जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग निर्भीक भएर सोध्नैपर्छ।

देशमा युवाहरू मर्नुपर्ने कि नपर्ने? देश विकास हुने कि जल्दै जाने? भविष्य सुरक्षित छ कि अनिश्चित? यी प्रश्नहरू अब आम नागरिकको मौनताले होइन, सचेत हस्तक्षेपले तय गर्नेछ।

अब समय आएको छ । जनताले सोच्ने, प्रश्न गर्ने र निर्णय गर्ने। चुनाव केवल मतदानको प्रक्रिया होइन, यो जनउत्तरदायित्वको परीक्षा हो। नेताहरूलाई होइन, अब जनता स्वयंलाई सचेत बनाउने अभियानको खाँचो छ।

चुनाव अगाडि फोन, जितेपछि मौनता : दोहोरिँदै आएको राजनीतिक प्रवृत्तिप्रति जनचेतना आवश्यक

चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेताहरूको व्यवहार अचानक बदलिन्छ। जनतालाई आफैँ फोन गर्ने, घरदैलो गर्ने, सन्देश पठाउने र अनेकौँ आश्वासन बाँड्ने क्रम तीव्र हुन्छ। तर विडम्बना, चुनाव जितिसकेपछि त्यही नेताहरू जनताले गरेको फोन उठाउँदैनन्, न त जनताको घरआँगनमा पाइला टेक्छन्, न त गुनासो सुन्ने फुर्सद निकाल्छन्। यो प्रवृत्ति नयाँ होइन, वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक रोग हो।

चुनाव अगाडि नेताहरू जनतालाई खुसी पार्न के बोल्दा लोकप्रिय हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छन्। विकास, समृद्धि, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा आकर्षक भाषण र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिन्छ। तर चुनावपछि ती वाचा कागजमै सीमित हुन्छन्। न योजना कार्यान्वयन हुन्छ, न जवाफदेहिता देखिन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ । विगतका घोषणापत्रमा गरिएका वाचा कति पूरा भए? जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयनमा आयो? यदि पूरा भएन भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यस्ता प्रश्न अब गाउँदेखि सहरसम्मका आम नागरिकले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

जनतालाई झुक्याउने, ढाँट्ने र छल्ने राजनीतिक संस्कारलाई रोक्न अब जनता आफैँ सचेत हुन आवश्यक छ। राजनीति केका लागि हो । आफ्नो स्वार्थका लागि कि जनताको सेवाका लागि? समाज परिवर्तन गर्नका लागि कि आफ्नै परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि? देश बनाउनका लागि कि देश बन्न नदिनका लागि? यी प्रश्नहरूको जवाफ जनप्रतिनिधिहरूले होइन, अब जनताले खोज्नुपर्ने समय हो।

पटक–पटक जनतालाई झुक्याउने छुट कसैलाई छैन। जनता दास होइनन्, जनता नै देशका वास्तविक मालिक हुन्। यो सत्य अब नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते देशले भोगेको ऐतिहासिक क्षतिले पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। त्यो क्षति कसको कमजोरीका कारण भयो? किन भयो? पूर्वतयारी किन भएन? जिम्मेवार को हो? यस्ता प्रश्नहरू अब जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग निर्भीक भएर सोध्नैपर्छ।

देशमा युवाहरू मर्नुपर्ने कि नपर्ने? देश चल्ने कि जल्दै जाने? भविष्य सुरक्षित छ कि अनिश्चित? यी प्रश्नहरू अब आम नागरिकको मौनताले होइन, सचेत हस्तक्षेपले तय गर्नेछ।

अब समय आएको छ ।जनताले सोच्ने, प्रश्न गर्ने र निर्णय गर्ने। चुनाव केवल मतदानको प्रक्रिया होइन, यो जनउत्तरदायित्वको परीक्षा हो। नेताहरूलाई होइन, अब जनता स्वयंलाई सचेत बनाउने अभियानको खाँचो छ।