सम्पादकीय | गुनासो चौतारी
काठमाडौंमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर मतदातासँग “कसलाई मत दिनुहुन्छ?” भन्ने प्रश्न सोध्दै मतदाताको गोपनीयता भंग गर्ने गतिविधि बढ्दै गएकोप्रति जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंले आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालयको यो ध्यानाकर्षण केवल प्रशासनिक औपचारिकता मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण चेतावनी पनि हो।
लोकतन्त्रको मूल आधार स्वतन्त्र र गोप्य मतदान हो। मतदाताले कुनै दबाब, प्रभाव वा हस्तक्षेपबिना आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मतदाताको छनोट सार्वजनिक गराउने प्रयासले न केवल व्यक्तिगत गोपनीयता भंग गर्छ, यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्वाचन कार्यालयले कडाइका साथ आचारसंहिता पालनाको आग्रह गर्नु समयसापेक्ष कदम हो।
निर्वाचन आचारसंहिता, ०८२ ले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्र निर्धारित समयसीमाभित्र प्रचारप्रसार गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। जुलुस, आमसभा, कोणसभा, सञ्चारमाध्यममार्फत सामग्री प्रकाशन–प्रसारण तथा घरदैलो कार्यक्रमजस्ता गतिविधि पनि तोकिएको अवधि र सीमाभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कतिपय राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा प्रतिनिधिबाट समयअगावै प्रचारप्रसार र मतदातामाथि प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको तथ्यले आचारसंहिताप्रति अझै गम्भीरता नदेखिएको संकेत गर्छ।
निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निकायले पटक पटक छलफल, अन्तर्क्रिया र सूचना प्रकाशनमार्फत नियमबारे जानकारी गराइसके पनि उल्लंघन दोहोरिनु चिन्ताजनक विषय हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन सबै पक्षले नियमको पालना गर्नु अपरिहार्य छ। आचारसंहिता केवल कागजी प्रक्रिया होइन, समान प्रतिस्पर्धा र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने आधारभूत साधन हो।
यदि आचारसंहिता उल्लंघनका प्रमाण भेटिए कानुनी कारबाही हुने निर्वाचन कार्यालयको चेतावनीलाई सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ। चुनाव जित्ने लक्ष्यभन्दा पनि प्रक्रिया स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने दायित्व राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पहिलो जिम्मेवारी हुनुपर्छ।
मतदाताको गोपनीयता जोगाउनु भनेको लोकतन्त्रको सम्मान गर्नु हो। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर मतदाताको मनोभावना सार्वजनिक गराउने प्रवृत्ति रोकिनु आवश्यक छ। निष्पक्ष, मर्यादित र नियमसम्मत निर्वाचन प्रक्रियाले मात्रै जनताको विश्वास कायम राख्न सक्छ, जसका लागि सबै सरोकारवाला पक्षले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो।
