काठमाडौं । प्रधानमन्त्री **सुशीला कार्की**ले लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षणप्रति नेपाल सरकार दृढ र अडिग रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ६१औँ सत्रलाई जेनेभाबाट भर्चुअल माध्यममार्फत सम्बोधन गर्दै उनले सुदृढ नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रमार्फत मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल निरन्तर क्रियाशील रहेको उल्लेख गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधानले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गरेको बताउँदै सबै प्रकारका मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याइन्।

उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु आफ्नो नेतृत्वको सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारिन्। साथै, आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिइन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी, विश्वसनीय र पीडित–केन्द्रित ढङ्गले अघि बढाइने दृढता व्यक्त गरिन्।

उनको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता, मानव अधिकारप्रतिको सम्मान र सुशासनप्रतिको स्पष्ट दिशालाई पुनः पुष्टि गरेको छ।