काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै विद्यमान लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ। आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित बैंकले केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरू अघि सारेको छ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्दै ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जाको बक्यौता ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ, जुन यसअघि १० प्रतिशत थियो। कृषि, ऊर्जा र साना उद्यममा प्रवाह गरिने क्षेत्रगत कर्जाको दायरा विस्तार गरी पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमूलक उद्योगलाई पनि समेटिएको छ।

महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित व्यवसायीलाई १० प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरिएको छ।

डिजिटल भुक्तानी र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पूर्वाधारमा हुने विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिने उल्लेख छ। पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि, २०८२ पुससम्म विप्रेषण आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेर १०६२ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ५०१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति पनि २०८१ पुसको ५.४१ प्रतिशतबाट घटेर २०८२ पुसमा २.४२ प्रतिशतमा झरेको छ।