गुनासो चौतारी । फागुन २१ नजिकिँदै गर्दा देशको राजनीति फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। भदौ २३ र २४ गतेका घटनाक्रमले राष्ट्रको मनोबलमा गहिरो चोट पुर्‍याएको सन्दर्भमा अहिलेको निर्वाचन केवल सत्ताको प्रतिस्पर्धा होइन दिशा, स्थिरता र जिम्मेवारीको छनोटका रूपमा हेरिँदै छ।

यस परिवेशमा गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका थापा लामो समयदेखि पार्टीभित्रै पनि निडर र स्पष्ट वक्ताका रूपमा चिनिन्छन्। उनी सडक आन्दोलनदेखि संसद्‌सम्म सक्रिय उपस्थितिका साथ आफ्नै पार्टीभित्र पनि नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र अनुशासनको पक्षमा खरो आवाज उठाउँदै आएका नेता हुन्।

भदौ २३ र २४ पछि उनको भूमिका

देश आक्रोश, अन्योल र अस्थिरतामा फसिरहेको बेला थापाले सार्वजनिक रूपमा सबै पक्षलाई आत्मालोचना, संयमता र संस्थागत समाधानतर्फ उन्मुख हुन आह्वान गरेका थिए। उनले अराजकता र भावनात्मक उत्तेजनाबाट होइन, जिम्मेवार राजनीतिक बहस र मर्यादित संवादबाट निकास खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

उनको सन्देश स्पष्टता

राजनीतिक मतभेद हुन सक्छन्,

तर राष्ट्रको स्थायित्वमाथि खेलबाड स्वीकार्य हुँदैन।

युवापुस्ताको भविष्यलाई दाउमा राखेर कुनै पनि शक्ति अघि बढ्न सक्दैन।

पार्टीभित्रको ‘विद्रोही’ छवि

थापा विपक्षीप्रति मात्र आक्रामक नभई, आफ्नै दलभित्र देखिएका कमजोरी, निर्णय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती र नीतिगत विचलनविरुद्ध पनि खुलेर बोलेका उदाहरण प्रशस्त छन्। यही कारणले उनी केवल संगठनका नेता मात्र नभई, सुधारवादी धारका प्रतिनिधि मानिन्छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार, अस्थिरता र अविश्वासको यस घडीमा स्पष्ट दृष्टिकोण, संस्थागत अनुशासन र युवामुखी नेतृत्व आवश्यक छ । र त्यो क्षमता थापामा देखिएको छ।

किन यो निर्वाचन निर्णायक?

देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटको संगममा छ। यस्तो अवस्थामा मतदाताको निर्णय केवल दलगत निष्ठामा सीमित नहुने तर्क गरिँदै छ। स्थिर सरकार, जिम्मेवार संसद् र नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न बहुमत आवश्यक पर्ने विश्लेषण सार्वजनिक बहसमा उठिरहेको छ।

फागुन २१ को मतदान त्यसैले केवल औपचारिक प्रक्रिया होइन।

यो अराजकता र अनुशासनबीचको छनोट हो,

अनिश्चितता र स्थायित्वबीचको निर्णय हो।

राजनीतिक चेत भएका नागरिकका लागि अब प्रश्न केवल “को” भन्ने होइन, “कस्तो नेतृत्व” भन्ने हो। यदि मतदाताले संस्थागत सुधार, मर्यादित राजनीति र स्पष्ट उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिन्छन् भने रुख चिन्हतर्फको समर्थन निर्णायक बन्न सक्छ भन्ने धारणा चुनावी बहसमा देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय जनताकै हातमा हुन्छ। देश संकटबाट पार लगाउन सक्षम, परिपक्व र उत्तरदायी नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मेवारी मतदाताको नै हो। फागुन २१ त्यसको परीक्षणको दिन बन्नेछ।