निर्वाचनमा मदिरा प्रतिबन्ध : नियमन होइन, व्यवसायमाथि प्रहार ?

काठमाडौं। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले देशभर मदिराजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणमा अस्थायी रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। गृह प्रशासनले जारी गरेको सूचनाअनुसार मतदान सम्पन्न नभएसम्म मदिरा उत्पादन, ओसारपसार तथा बिक्रीमा प्रतिबन्ध रहनेछ।

सरकारको तर्क छ । निर्वाचनको समयमा सम्भावित अराजकता, झडप र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम आवश्यक छ। तर, यस निर्णयप्रति मदिरा व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्यले नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा सिधै प्रतिबन्ध लगाउनु व्यवसायमाथि अन्यायपूर्ण प्रहार हो।

नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले भनेका छन्, “अराजकता नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायको हो। व्यवसायीलाई दोषी ठहर गर्दै आम्दानीको मुख्य सिजनमै रोक लगाउनु न्यायसंगत होइन।” उनका अनुसार निर्वाचनको मुखमा गरिएको प्रतिबन्धले होटल, रेष्टुरेन्ट, खुद्रा पसल र वितरण सञ्जालमा प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुर्‍याएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचनको समयमा मदिरा बिक्रीमा रोक लगाउने प्रचलन नयाँ होइन। यसअघि पनि विभिन्न स्थानीय तथा संघीय निर्वाचनका बेला यस्तै निर्णय हुँदै आएको छ। तर प्रश्न उठेको छ । के प्रतिबन्ध नै दीर्घकालीन समाधान हो ?

आलोचकहरूको भनाइ छ, समस्या मदिरामा होइन, राजनीतिक संस्कारमा छ। यदि दलहरू स्वयं अनुशासित, मर्यादित र आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्ध भए अराजकता स्वतः न्यून हुन्छ। “व्यवसाय बन्द गरेर होइन, राजनीतिक गतिविधि व्यवस्थित गरेर शान्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्।

व्यवसायीहरू नियमनको पक्षमा छन्। उनीहरू सुझाव दिन्छन् । निर्वाचन अवधिमा समयसीमा तोक्ने, लाइसेन्स अनुगमन कडा गर्ने, संवेदनशील क्षेत्रमा निगरानी बढाउने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ। पूर्ण प्रतिबन्धले अवैध कारोबार बढ्ने जोखिम पनि रहने उनीहरूको तर्क छ।

अर्कोतर्फ, सुरक्षाविद्हरू भने संवेदनशील समयमा सानो चुकले पनि ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्ने भएकाले रोकलाई सावधानीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो।

यसबीच सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको बताएका छन्। निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने, दलहरूलाई उत्तरदायी बनाउने र व्यवसायलाई अनावश्यक क्षति नपुग्ने सन्तुलित नीति अपनाउनु समयको माग भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो। तर, त्यो उत्सव सुरक्षित र सभ्य बनाउन राज्यले विवेकपूर्ण निर्णय लिनु आवश्यक छ । प्रतिबन्धभन्दा जिम्मेवारी र अनुशासन बलियो बनाउनेतर्फ नीति केन्द्रित हुनुपर्ने आवाज अहिले बलियो बन्दै गएको छ।