१६ चैत, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। सम्बन्धित जाहेरी तथा सक्कल मिसिल हाल उच्च अदालत पाटन मा रहेको कारण देखाउँदै अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बस्नेतविरुद्ध ‘२६ परिसर ५८’ सांकेतिक नाम दिइएकी एक युवतीले भ्रूण हत्या, बलात्कार तथा चोरी डाँका सम्बन्धी गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले हुलाकमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन पेश गरेकी थिइन्।

उक्त जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि नबढाउँदै सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन भने उच्च अदालत पाटन ले खारेज गरिसकेको छ। त्यसपछि पुनः युवतीले पूरक जाहेरी दर्ता गराउँदै कारबाही अघि नबढाइएको दाबी गर्दै अर्को रिट दायर गरेकी छन्, जुन हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

सोही रिटको सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालत पाटन ले सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल झिकाएर अध्ययन गरिरहेको छ। यसै कारण जिल्ला अदालत काठमाडौंले एउटै विषय माथिल्लो अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले थप आदेश जारी गर्नु न्यायिक सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्थाविपरीत हुने ठहर गरेको हो।

जिल्ला अदालतका एक स्रोतका अनुसार, “फाइल उच्च अदालतमा रहेकाले अहिले दर्ता गरिएको निवेदन र सो फाइलबीच कुनै भिन्नता देखिएको छैन। एउटै विषयमा माथिल्लो अदालतमा विचार भइरहेको अवस्थामा यस अदालतबाट पक्राउ अनुमति दिन मिल्दैन।”

अदालतले आदेशमा स्पष्ट पारेको छ कि उच्च अदालतबाट विवादको अन्तिम टुंगो लागी सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि मात्रै यस विषयमा पुनः विचार गर्न सकिनेछ। हालका लागि भने निवेदन माग बमोजिम पक्राउ अनुमति जारी गर्न नमिल्ने निर्णय गरिएको छ।