“सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन” अन्त्य गरौँ : कानुनी डण्डा गरिबमाथि होइन, भ्रष्ट र शक्तिशालीमाथि चलोस्

देशमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार, बिचौलियातन्त्र, ठगी, कालोबजारी, शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग, प्रशासनिक विभेद तथा जनतामाथिको अन्याय र अत्याचार तीव्र बन्दै गएको छ। विडम्बना, यस्ता अधिकांश अपराध र विकृतिका पछाडि सामान्य गरिब नागरिक होइन, शक्ति, पहुँच, पैसा र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरू नै देखिन्छन्। तर कानुनको व्यवहार हेर्दा अवस्था उल्टो देखिन्छ । गरिबमाथि तुरुन्त डण्डा चल्छ, शक्तिशालीमाथि छानबिनको नाटक हुन्छ।

नेपालमा लामो समयदेखि एउटा भनाइ चर्चित छ । “सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन।” दुःखको कुरा, यो केवल उखान मात्र बनेको छैन, राज्यको व्यवहारमै देखिने वास्तविकता बनेको छ। कुनै गरिब, मजदुर, किसान वा विपन्न नागरिकमाथि सामान्य आरोप लाग्नेबित्तिकै प्रहरीले कठालो समातेर सडकबाटै उठाउँछ, सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्छ, थुनामा हाल्छ। उनीहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसरसमेत दिइँदैन। तर जब ठूला नेता, व्यापारी, बिचौलिया वा पहुँचवालामाथि भ्रष्टाचार, ठगी वा राज्य दोहनको आरोप लाग्छ, तब “छानबिन समिति” गठन गरिन्छ, फाइल अल्झाइन्छ, प्रमाण हराइन्छ र अन्ततः घटना सामसुम बनाइन्छ।

यो कस्तो कानुनी शासन हो, जहाँ गरिबका लागि तुरुन्त सजाय र शक्तिशालीका लागि सुविधा, संरक्षण र समय उपलब्ध हुन्छ ? यदि कानुन साँच्चिकै समान हो भने त्यसको प्रयोग पनि समान हुनुपर्छ। कानुनले नागरिकको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक पहुँच, जात, वर्ग वा पद हेर्नु हुँदैन। तर व्यवहारमा कानुन गरिबमाथि कठोर र शक्तिशालीमाथि लाचार बनेको देखिन्छ।

देशमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्ड, कालोबजारी, राजस्व छलि, सरकारी सम्पत्तिको दोहन, तस्करी, माफियातन्त्र र बिचौलियाको जालो सामान्य नागरिकले चलाएका होइनन्। यस्ता संगठित विकृति चलाउनेहरू उच्च पहुँच भएका व्यक्ति र समूह नै हुन्। तर दुर्भाग्य, कारबाहीको नाममा सधैं कमजोर वर्ग मात्र निशानामा पर्छ। यही कारण जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ्दो छ।

गरिब नागरिकलाई हेप्ने, डर देखाउने र दमन गर्ने मानसिकता अब तोड्नैपर्छ। कानुनी राज्यको अर्थ कमजोरमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्नु होइन, अपराधी जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको कठघरामा ल्याउनु हो। यदि राज्यले साँच्चिकै सुशासन चाहन्छ भने कानुनी डण्डा सडकका निमुखामाथि होइन, देश लुट्ने भ्रष्ट, ठग, कालोबजारी र पहुँचवालामाथि चलाउनुपर्छ।

जनताले समानताको भाषण धेरै सुने, कानुनी राज्यका नारा पनि धेरै सुने। तर अब भाषण होइन, व्यवहारमा समान न्याय चाहिएको छ। गरिबको आँसु र शक्तिशालीको पहुँचबीच फरक गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र होइन, अन्यायको संरचना हो। त्यसैले अब “जसको शक्ति उसैको भक्ति” भन्ने सोच अन्त्य गर्दै कानुनलाई साँच्चिकै निष्पक्ष, समान र जनमुखी बनाउन आवश्यक छ।

जबसम्म देशमा कानुनको प्रयोग दुई तरिकाले भइरहन्छ । एक गरिबका लागि र अर्को शक्तिशालीका लागि तबसम्म न्याय, सुशासन र लोकतन्त्र केवल भाषणका शब्द मात्र बन्नेछन्।