वीरेन्द्रनगरमा काफल बेच्दै हिँडिरहेकी एक गरिब महिलामाथि नगर प्रहरीद्वारा गरिएको दुर्व्यवहारको घटना अहिले समाजमा न्याय, मानवता र राज्यको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न बनेर उभिएको छ। कालीकोटकी धमिला चौलागाईंको काफलको डालो सडकमा घोप्ट्याइदिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि चौतर्फी आलोचना भयो। त्यसपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पीडित महिलालाई १० हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको जानकारी दिएको छ भने घटनामा संलग्न नगर प्रहरीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरिएको जनाएको छ। साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले १ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको काफल खरिद गरेर सहयोग गरेका छन्।

तर यहाँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ  के केही रकम दिएर गरिएको सहयोगलाई नै न्याय मान्न सकिन्छ? गरिबमाथि सार्वजनिक रूपमा दुर्व्यवहार गर्ने, उसको श्रम र आत्मसम्मानमाथि चोट पुर्‍याउने अनि पछि आर्थिक सहयोग दिएर घटना सामसुम पार्ने प्रयास गर्नु वास्तविक समाधान होइन। यसले उल्टै अन्यायलाई ढाकछोप गर्ने र पीडितलाई चुप लगाउने प्रवृत्तिलाई बलियो बनाउने खतरा देखिन्छ।

नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले घटना नियतवश नभएको र फुटपाथ व्यवस्थापन अभियान चलिरहेको बताएकी छन्। सूचना अधिकारी टंकप्रकाश लामिछानेले पनि दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सडक व्यवस्थापन भइरहेको बताएका छन्। तर व्यवस्थापनको नाममा गरिब, मजदुर र सडकमा श्रम गरेर पेट पाल्ने नागरिकको सम्मानमाथि प्रहार हुनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

राज्यको जिम्मेवारी कमजोर र गरिब नागरिकलाई अपमानित गर्नु होइन, उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र सम्मानित बनाउनु हो। न्याय भनेको केवल राहत रकम होइन; न्याय भनेको गलत गर्ने माथि निष्पक्ष कारबाही हुनु, पीडितको आत्मसम्मान पुनःस्थापित हुनु र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता हुनु हो। अन्यथा हरेक पटक गरिबमाथि अन्याय गर्ने अनि पछि केही रकम दिएर “मिलापत्र” गराउने प्रवृत्तिले समाजमा झन् ठूलो विकृति जन्माउनेछ।