काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ । नयाँ सरकार गठनपछि पहिलो पटक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रावधानअनुसार आज दिउँसो ४ बजे बजेट सार्वजनिक हुने तय भएको छ ।

संवाददाता : गुनासो चौतारी

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ । नयाँ सरकार गठनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र, सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना तथा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई आधार बनाइएको छ । सरकारले आर्थिक सुधार, प्रशासनिक दक्षता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरे पनि सरकारले त्यसभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतहरूले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस वर्षको बजेट २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ । सडक, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने तथा कर्मचारीको तलब–सुविधा सम्बन्धी विषय पनि बजेटमा समेटिने संकेत देखिएको छ । नयाँ सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित बजेटको आकारमा सम्झौता नगर्ने नीति लिएको स्रोतको दाबी छ ।

यता आर्थिक सुस्तता, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व संकलन, वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता तथा रोजगारी सिर्जनाको चुनौतीका बीच सार्वजनिक हुन लागेको यस वर्षको बजेटप्रति सर्वत्र चासो केन्द्रित भएको छ । बजेटले सरकारको विकास दृष्टिकोण, वित्तीय अनुशासन, आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीति तथा जनताको अपेक्षालाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय अहिले प्रमुख बहसको केन्द्र बनेको छ ।

विशेषगरी निजी क्षेत्र, युवा उद्यमी, कर्मचारी, किसान तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रले बजेटबाट ठोस राहत, लगानीमैत्री नीति तथा आर्थिक चलायमानताको स्पष्ट मार्गचित्र अपेक्षा गरेका छन् । अब सार्वजनिक हुने बजेटले मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो उच्च बनेको छ ।