गुनासो चौतारी  नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषि क्षेत्रको वास्तविक अवस्था हेर्दा यो नारामै सीमित भएको अनुभूति हुन्छ । राज्यले पछिल्लो एक दशकमा कृषि विकास, उत्पादन वृद्धि र किसानको जीवनस्तर उकास्ने नाममा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्‍यो । तर आज पनि किसान मल, बिउ, सिँचाइ र बजारको अभावमा पीडित छन् । कृषि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन, युवाहरू कृषि छाडेर विदेशिन बाध्य छन् र देशको खाद्य आयात निरन्तर बढिरहेको छ ।

यदि यति ठूलो रकम सही रूपमा खर्च भएको भए गाउँगाउँमा कृषि क्रान्ति देखिनुपर्थ्यो । खेतबारी बाँझो हुने थिएनन्, किसान ऋण र अभावले थिचिने थिएनन्, र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने थिए । तर वास्तविकता यसको ठीक उल्टो छ । यसले कृषि अनुदानको ठूलो हिस्सा वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको आशंकालाई बलियो बनाएको छ ।

वर्षौंदेखि कृषि अनुदान वितरण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । वास्तविक किसानभन्दा पहुँचवाला, दलका कार्यकर्ता, बिचौलिया र कागजी किसानले अनुदान कब्जा गरेको आरोप नयाँ होइन । कतिपयले कागजमा मात्रै फार्म दर्ता गरेर, झोलामा परियोजना बोकेर लाखौं रुपैयाँ अनुदान लिएको चर्चा सार्वजनिक रूपमै हुँदै आएको छ । अनुगमन सकिएपछि व्यवसाय नै बन्द गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको लगानीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

दुःख गरेर खेतमा पसिना बगाउने किसानले समयमा मल पाउँदैनन्, सहुलियत ऋण पाउँदैनन्, उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् । तर पहुँच र शक्ति भएकाहरूले अनुदानका नाममा राज्यकोष दोहन गरिरहेका छन् भन्ने गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । यदि यो सत्य हो भने यो केवल आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, वास्तविक किसानमाथिको अन्याय र अपमान पनि हो ।

सरकारले अहिले एक दशकको कृषि अनुदानको छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । तर विगतमा पनि यस्ता समिति बने, प्रतिवेदन तयार भए, तर ती दराजमै थन्किए । दोषी कोही कारबाहीमा परेनन् । त्यसैले अहिलेको छानबिन पनि केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन ।

अब सरकारले अनुदान कसले लियो, कसरी लियो, त्यसबाट उत्पादन कति बढ्यो र रोजगारी कति सिर्जना भयो भन्ने स्पष्ट हिसाब जनतासामु ल्याउनुपर्छ । अनुदान दुरुपयोग गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । वास्तविक किसानको पहिचान गरी उत्पादनमा आधारित, पारदर्शी र उत्तरदायी अनुदान प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि उत्पादन नबढ्ने, किसानको अवस्था नफेरिने र युवाले रोजगारी नपाउने हो भने त्यस्तो अनुदान बालुवामा पानी खन्याएसरह हो । अब कृषि अनुदान कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम होइन, किसान सशक्त बनाउने साधन बन्नुपर्छ । अन्यथा कृषि विकासका नाममा राज्यको ढुकुटी रित्त्याउने क्रम मात्र जारी रहनेछ ।