त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास: आर्थिक सास्ती, प्रशासनिक असंवेदनशीलता र राज्यप्रतिको बढ्दो निराशाको संकेत

काठमाडौं, असार २५। राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि एक पठाओ चालकले आत्मदाहको प्रयास गरेको दुःखद घटनाले नेपाली समाजमा बढ्दो आर्थिक संकट, प्रशासनिक असंवेदनशीलता र राज्यप्रतिको निराशालाई फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ।

प्रारम्भिक जानकारीअनुसार जरिवाना र ह्विल लकसम्बन्धी विवादपछि उक्त चालकले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरेका थिए। यो घटना केवल एक व्यक्तिको आवेग वा व्यक्तिगत पीडाको परिणाम मात्र नभई अहिलेको सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक अवस्थाको प्रतिनिधिमूलक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

प्रशासनिक कठोरता र श्रमजीवीको पीडा

कानुनको पालना राज्यको दायित्व हो। तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मानवीय संवेदनशीलता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। दिनभरि श्रम गरेर परिवार पाल्ने श्रमजीवी नागरिकमाथि गरिने कठोर व्यवहारले उनीहरूलाई थप आर्थिक र मानसिक दबाबमा पार्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ। नियमको कार्यान्वयनसँगै नागरिकको अवस्था र परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले पुनः उजागर गरेको छ।

अधुरा सहमति र न्यायको प्रतीक्षा

मिटरब्याज पीडितहरूको वर्षौंदेखिको आन्दोलन, राज्यसँग भएका विभिन्न सहमति तथा न्यायको अझै पूर्ण अनुभूति हुन नसक्दा नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। कमजोर वर्गले कानुनी प्रक्रियाबाट समयमै न्याय नपाउँदा उनीहरू आर्थिक तथा मानसिक रूपमा थप पीडित बन्ने अवस्था कायमै रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

आर्थिक मन्दी, ऋण र कालोसूचीको दबाब

सुस्त अर्थतन्त्रले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको छ। व्यापार घट्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण, कालोसूची, धितो लिलामी र खाता रोक्का जस्ता प्रक्रियाले धेरै उद्यमीलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ। आय घट्ने तर आर्थिक दायित्व बढिरहने अवस्थाले नागरिकको मानसिक तनाव पनि बढाएको देखिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको बढ्दो बोझ

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको लागत निरन्तर बढ्दै जाँदा निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवार ऋणको चक्रमा फस्न बाध्य भइरहेका छन्। उपचार र छोराछोरीको शिक्षाका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता धेरै परिवारको साझा वास्तविकता बन्दै गएको छ, जसले आर्थिक मात्र होइन, मानसिक असुरक्षा पनि बढाइरहेको छ

त्रिपुरेश्वरको यो दुःखद घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के नागरिक आफ्नो पीडा राज्यसम्म पुर्‍याउन यति असहाय भइसकेका छन् कि अन्तिम विकल्पका रूपमा आत्मदाहजस्तो जोखिमपूर्ण कदम रोज्न बाध्य हुनुपर्छ?

मानव जीवनभन्दा ठूलो मूल्य केही छैन। कानुन र नियम नागरिकको सुरक्षा, संरक्षण र न्यायका लागि निर्माण गरिएका हुन्, नागरिकलाई निराशा र असहायतातर्फ धकेल्नका लागि होइनन्।

राज्यले श्रमजीवी, साना व्यवसायी, मिटरब्याज पीडित तथा आर्थिक संकटमा परेका नागरिकका समस्यालाई संवेदनशील र दीर्घकालीन नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै, यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्दै सम्बन्धित निकायले आत्मदाह प्रयास गरेका घाइतेको उपचारमा प्राथमिकता दिनुका साथै भविष्यमा कुनै पनि नागरिक राज्यको व्यवहारबाट निराश भएर जीवनलाई जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन प्रभावकारी कदम चाल्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।