काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिलाई अभूतपूर्व मोड दिने जेन–जी आन्दोलनले आज एक वर्ष पूरा गरेको छ। एक वर्षअघि २०८२ भदौ २३ र २४ गते सडकमा उत्रिएको युवा पुस्ताको आक्रोशले केवल एउटा सरकार ढालेन, दशकौँदेखि जमेको राजनीतिक सत्ता, संस्कार र नेतृत्वप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठायो।

तर, एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा मूल प्रश्न फेरि उही छ। जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म पूरा भयो त ?

के एउटा सरकार, सत्ता र शासकको ठाउँमा अर्को सरकार, सत्ता र शासक मात्र फेरिए ? कि राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक संस्कार र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामा पनि परिवर्तन आयो ?

जेन–जी आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनका लागि भएको थिएन। कुशासन, भ्रष्टाचार, भनसुन, नातावाद, अवसरको असमानता र पुरानो राजनीतिक संस्कारविरुद्धको असन्तुष्टि आन्दोलनको केन्द्रमा थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धको तत्कालीन आक्रोशले त्यसलाई थप विस्फोटक बनाएको थियो। दशकौँदेखि पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा पनि त्यसको पृष्ठभूमिमा थियो।

त्यसैले एक वर्षपछि देशले आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । के भयो ? के भएन ? के बदलियो ? के बदलिएन ?

के भयो ?

जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा प्रत्यक्ष उपलब्धि संघीय सत्ता परिवर्तन हो। दुई दिनको आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।

अन्तरिम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो। २०८२ फागुन २१ गते भएको निर्वाचनले नेपालको पुरानो राजनीतिक समीकरणमै ठूलो धक्का पुर्‍यायो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्दै झन्डै दुईतिहाइनजिकको शक्ति हासिल गर्‍यो। वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। यसलाई जेन–जी आन्दोलनको सडकबाट मतपेटिकासम्म पुगेको राजनीतिक परिणामका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । युवा पुस्ता सडकमा आन्दोलन गर्न मात्र होइन, निर्वाचनमार्फत सत्ता र नेतृत्वको फैसला गर्न पनि सक्षम छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक पुस्तान्तरणको बहस अब नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ। पुराना दलहरूको दशकौँ लामो वर्चस्वलाई चुनौती दिँदै नयाँ राजनीतिक शक्तिले अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त गरेको छ।

तर, यहीँबाट आन्दोलनको वास्तविक परीक्षा पनि सुरु भएको छ।

सरकार फेरिनु मात्र नयाँ राजनीति होइन। नयाँ अनुहार सत्तामा पुग्नु मात्र परिवर्तन होइन। नयाँ राजनीति भनेको पुरानो राजनीतिक संस्कार, सोच, कार्यशैली र सत्ता सञ्चालनको चरित्र बदलिनु हो।

के भएन ?

जेन–जी आन्दोलनपछि सरकार फेरियो, संसद्को समीकरण फेरियो, नयाँ नेतृत्व आयो। तर राज्य सञ्चालनको पुरानो मानसिकता कति बदलियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेन–जी प्रतिनिधिहरूसँग गरेको १० बुँदे सम्झौतामा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन, पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विषय समेटिएका थिए। तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौताका सबै विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ।

आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको बल प्रयोग र त्यसपछि भएको हिंसात्मक घटनाको न्यायिक छानबिन पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। पहिलो दिन सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगबाट ठूलो मानवीय क्षति भयो भने दोस्रो दिन आन्दोलनले हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक रूप लियो। दर्जनौँ युवाले ज्यान गुमाए, हजारौँ घाइते भए।

तर पीडित परिवारले खोजेको न्याय, दोषीमाथि कारबाही र राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्न अझै बाँकी छ।

यसले गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—जसको आक्रोश र बलमा राज्यसत्ता नै हल्लियो, उसैका माग किन अझै अधुरा छन् ?

आन्दोलनपछि सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी सम्पत्ति तथा सार्वजनिक संरचनामा ठूलो क्षति भयो। बिमा कम्पनीहरूमा मात्र अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका हजारौँ दाबी परेको र लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थाले आन्दोलनको अर्को पक्ष पनि देखाएको छ।

राज्यप्रतिको आक्रोश जायज हुन सक्छ। तर सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी संरचना र राष्ट्रिय सम्पत्तिको विनाश परिवर्तनको विकल्प बन्न सक्दैन। विध्वंसले व्यवस्था हल्लाउन सक्छ, तर नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्न सक्दैन।

सामाजिक न्यायको प्रश्न अझै उस्तै

जेन–जी आन्दोलनले नातावाद, अवसरको असमानता र पुरानो राजनीतिक संस्कारविरुद्ध आवाज उठायो। तर दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र राज्यमा समान पहुँचको प्रश्न अझै यथावत् छ।

यदि जेन–जी आन्दोलन काठमाडौंका शिक्षित र डिजिटल पुस्ताको असन्तुष्टिमा मात्र सीमित भयो भने त्यसले नेपालको वास्तविक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन।

परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब गाउँको गरिब युवा, मधेसको किसान, दलित बस्तीको श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवार र अवसरबाट वञ्चित नागरिकले पनि आफूलाई राज्यको बराबर हिस्सेदार ठान्न थाल्छ।

राज्यको अनुहार बदलिनु पर्याप्त छैन, राज्यको व्यवहार बदलिनुपर्छ।

नयाँ सरकारको अग्निपरीक्षा

वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्ति ठूलो जनादेशसहित सत्तामा पुगेको छ। यो राजनीतिक पुस्तान्तरणको महत्वपूर्ण संकेत हो।

झन्डै दुईतिहाइनजिकको जनादेश प्राप्त सरकारसँग अब बहाना बनाउने ठाउँ पनि छैन। तर बलियो जनादेशसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि आएको छ।

सत्तापक्ष संसद्मा अत्यधिक शक्तिशाली हुँदा लोकतान्त्रिक सन्तुलनका लागि प्रतिपक्ष, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज झन् बलियो हुनुपर्छ।

नयाँ नेतृत्वले नियुक्तिमा भागबन्डा नगर्नु, राज्यस्रोतको दुरुपयोग नगर्नु, आलोचनालाई शत्रु नठान्नु, पत्रकारिता र नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गर्न नखोज्नु तथा भ्रष्टाचारमा आफ्ना र परायाबीच भेद नगर्नु नै नयाँ राजनीतिक संस्कारको वास्तविक प्रमाण हुनेछ।

तर कमजोर र निमुखा नागरिकका बस्तीमाथि डोजर चलाउने शैलीले नयाँ राजनीति पुरानाभन्दा कति फरक भयो भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

त्यस्तै, विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा राज्यको क्षमता कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विपद्को समयमा नागरिकको जीवन जोगाउन राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।

झुपडीमा डोजर चलाउन शक्ति मात्र पर्याप्त हुन्छ, तर विपद्को सुरुङभित्र फसेको नागरिकलाई बचाउन राज्यसँग क्षमता, तयारी, प्रविधि र इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ।

२०८२ र २०८३ को भदौ : किन दोहोरिँदैछ विपत्ति ?

जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पुगेकै समयमा देशले प्राकृतिक विपत्तिको अर्को पीडा पनि भोगिरहेको छ। २०८२ र २०८३ को भदौ महिना नेपाली समाजका लागि राजनीतिक मात्र होइन, मानवीय र प्राकृतिक विपत्तिको दृष्टिले पनि गम्भीर स्मृतिका रूपमा रहन थालेको छ।

एकातिर एक वर्षअघि भदौमै राजनीतिक व्यवस्था हल्लाउने आन्दोलन भयो। अर्कोतिर अहिले पनि भदौमै बाढी, पहिरो र विपत्तिले नागरिकको ज्यान, घर, व्यवसाय, पूर्वाधार र जीविकामाथि प्रहार गरिरहेको छ।

यसले एउटा गहिरो प्रश्न जन्माउँछ राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकको जीवन सुरक्षित र सहज बनाउन राज्यको क्षमता कति बदलियो ?

सरकार परिवर्तन भयो, नेतृत्व परिवर्तन भयो, राजनीतिक शक्ति परिवर्तन भयो। तर विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी, उद्धार क्षमता, सार्वजनिक सेवा र नागरिक सुरक्षामा अपेक्षित सुधार भयो कि भएन ?

जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्।

अब के गर्ने ?

जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सडकको आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा बदल्नु हो।

सडकले सरकार ढाल्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालले जनमत निर्माण गर्न सक्छ। निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्माउन सक्छ। तर भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न बलियो संस्था, न्याय स्थापित गर्न स्वतन्त्र अनुसन्धान, रोजगारी सिर्जना गर्न दीर्घकालीन अर्थनीति, शिक्षा सुधार्न ठोस योजना र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न कानुनसँगै सामाजिक चेतना आवश्यक हुन्छ।

नागरिकलाई भाषण होइन, हातमुख जोड्ने रासन चाहिएको छ।

नागरिकलाई आश्वासन होइन, जवाफदेही शासन र जवाफदेही शासक चाहिएको छ।

युवालाई केवल सामाजिक सञ्जालमा भविष्यको सपना देखाउने सरकार होइन, देशमै भविष्य निर्माण गर्न सकिने वातावरण चाहिएको छ।

सत्ता बदलियो, अब परिस्थिति बदलिन्छ कि बदलिँदैन ?

जेन–जी आन्दोलनको एक वर्षलाई पूर्ण सफलता वा पूर्ण असफलताको तराजुमा राख्न मिल्दैन।

यसका उपलब्धि स्पष्ट छन् । सरकार परिवर्तन भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो, निर्वाचन भयो, पुराना राजनीतिक दलहरूको वर्चस्वमा ठूलो धक्का पुग्यो र नयाँ राजनीतिक शक्ति तथा युवा नेतृत्व राज्यको केन्द्रमा पुग्यो।

तर अधुरा प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छन्।

संरचनागत भ्रष्टाचार अन्त्य भएको छैन। आन्दोलनका पीडितले पूर्ण न्याय पाएका छैनन्। १० बुँदे सम्झौताका सबै विषय कार्यान्वयन भएका छैनन्। राजनीतिक संस्कारमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन। राज्यसंयन्त्र अझै पुरानो संरचना र मानसिकताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन।

त्यसैले आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार बदलियो कि बदलिएन भन्ने होइन।

प्रश्न हो शासन बदलियो कि बदलिएन ?

प्रश्न हो राज्यको चरित्र बदलियो कि बदलिएन ?

प्रश्न हो नागरिकको जीवन बदलियो कि बदलिएन ?

र अन्ततः प्रश्न हो जेन–जी आन्दोलनले सत्ता त बदल्यो, अब के त्यसले परिस्थिति पनि बदल्न सक्छ ?

किनकि अनुहार फेरिएर मात्र देश बदलिँदैन।
सोच बदलिनुपर्छ। संस्कार बदलिनुपर्छ। शासनशैली बदलिनुपर्छ। राज्यको चरित्र बदलिनुपर्छ।

जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक सफलता त्यस दिन प्रमाणित हुनेछ, जुन दिन कुनै युवा विदेश जान बाध्य भएर होइन, आफ्नै देशमा भविष्य देखेर अघि बढ्नेछ; कुनै गरिब नागरिक न्यायका लागि वर्षौँ भौंतारिनुपर्ने छैन; कुनै व्यवसायी भनसुनबिना राज्यबाट सेवा पाउनेछ; भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति आफ्नै होस् वा पराइ, कानुनको कठघरामा उभिनेछ।

त्यो दिन मात्र भन्न सकिनेछ भदौ २३ र २४ को विद्रोहले सत्ता मात्र होइन, देशको परिस्थिति पनि बदल्यो।

अहिलेका लागि भने प्रश्न खुलै छ।

सत्ता बदलियो, परिस्थिति बदलियो त ? देश र जनताको भविष्य कता जाँदैछ ?