असार १६ गते बुधवार : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद् विघटन ठिक कि बेठिक भन्ने बहस अदालतभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा जारी छ ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षका नेताहरू केपी ओलीले संसद् विघटन गरेकोमा माफी माग्नुपर्ने बताउँछन् । तर, ओली पक्षले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपाल समूहले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । जेठ २ मा फर्कन दुवै पक्ष तयार भए पनि संसद् विघटन र अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर प्रकरणमा एमालेको हलो अड्किएको छ ।