भाद्र २,  काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना महामारीको समयमा निजी विद्यालयले वैकल्पिक विधि अनलाइनबाट पढाएको शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

महानरले निजी विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ तीन वर्गमा विभाजन गरेर शुल्क निर्धारण गरेको हो । महानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार विद्यालयले अभिभावकबाट तोकिएको मासिक शुल्कभन्दा बढी पाउने छैनन् ।

महानगरपालिले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयका लागि पहिलो पटक मासिक शुल्क निर्धारण गरेको हो । कोरोना महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा पढाइ हुन नसकेपछि विद्यालयले अनलाइन प्रविधिबाट पढाउने गरेका छन् । यस बापत विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क लिने गरेका छन् ।

अभिभावकले निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । गत साउन २१ गते भएको महानगरपालिकाको बैठकले शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको सुवेदीले बताए ।महानगरले हाललाई साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको निजी विद्यालय वर्गीकरणका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको शिक्षा शाखा अधिकृत मोतिराज खनालले बताए ।

‘ग’ वर्गका निजी विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म मासिक शिक्षण शुल्क १ हजार ८०० रुपैयाँ, ६ देखि ८ सम्म २ हजार २०० रुपैयाँ र ९ र १० कक्षा मासिक ३ हजार रुपैयाँ लिन पाउँनेछन् ।

‘ख’ वर्गका निजी विद्यालयले १ देखि ५ कक्षासम्म २ हजार २०० रुपैयाँ, ६ देखि ८ सम्म मासिक २ हजार ५०० रुपैयाँ, र ९ र १० कक्षामा मासिक ३ हजार ६०० रुपैयाँ लिन पाउने छन् ।

त्यस्तै ‘क’ वर्गका निजी विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म २ हजार ५०० रुपैयाँ, ६ देखि ८ सम्म ३ हजार रुपैयाँ तथा ९ र १० कक्षामा मासिक ४ हजार २०० रुपैयाँ लिन पाउँनेछन् ।खनालका अनुसार यो सामान्य अवस्थामा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन भएको अवस्थामा निजी विद्यालयले लिने मासिक शुल्क नै हो ।

कोरोना महामारीमा निजी विद्यालय र अभिभावकको सहमतिमा महानगरले तोकेको अधिकतम मासिक शुल्क तोकिएको हो ।खनालका अनुसार अनलाइन माध्यमबाट पढाए बापत निजी विद्यालयले महानगरले तोकेको अधिकतम मासिक शुल्कभन्दा कम लिन सक्नेछन् तर बढी लिन भने पाउने छैनन् ।

भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालनपछि मात्र अन्य सेवा सुविधा बापतको शुल्क लिन पाइने उनले बताए । खनालका अनुसार अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीले शिक्षण सिकाइबाहेक अन्य सुविधा नलिने भएकाले पढाइको शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन पाइने छैन ।महानगरले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने जनाइको छ । निजी विद्यालयले कोभिडको समयमा वार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ ।