काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभा मंगलबार राति न्युयोर्कमा सुरु भएको छ । महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधिमण्डलबारे गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गरे पनि कसको नेतृत्वमा को–को जाने भन्नेबारे अन्योल छ । परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट निर्णय वा निर्देशन नगर्दा अलमल भएको एक अधिकारीले बताए । देउवाले महासभामा भाग लिन आफू नजाने प्रस्ट पारिसकेका छन् तर उनले नेपालको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय दिएका छैनन् । परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले महासभामा जानका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । ‘गृहकार्यको कुरा अहिले नै बाहिर भन्न सक्ने स्थिति छैन । हामीले महासभामा भाग लिने हो,’ उनले भनिन् ।
स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वा परराष्ट्र सचिवबाट मुख्यसचिव बनेका शंकरदास वैरागी वा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा नेपाली टोली पठाउने सम्भावना छ । कोही नगए पनि राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग प्रमुख अमृतकुमार राईले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने छन् । त्यसो गर्दा महासभाको दौरानमा हुने उच्च कूटनीतिक भेटवार्ता र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपालको सहभागिता कमजोर हुन्छ ।
१ सय ९३ मुलुकको सहभागिता रहेको ‘ग्लोबल’ संस्था राष्ट्रसंघको महासभा मंगलबार सुरु भए पनि उच्चस्तरीय छलफल असोज ५ बाट हुनेछ । ‘हामीले चाहेको भविष्य, हामीलाई राष्ट्रसंघको आवश्यकता : बहुपक्षीयताका लागि हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनःपुष्टि गर्दै’ नारा रहेको महासभा असोज २२ सम्म चल्नेछ । महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल सम्बोधन गर्नेछन्, जसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेर न्युयोर्क पुर्याउनेछ । नेपालले सम्बोधन गर्ने विषयलाई लिएर परराष्ट्रले केही सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तन, कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा भएको असमान वितरणलगायत विषयमा धारणा राख्ने तयारी छ ।
राष्ट्रसंघको महासभाअन्तर्गत हुने साइडलाइन वार्तामध्ये ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता’ पनि पर्छ । उक्त वार्तामा सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्छ । गत वर्ष तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भर्चुअल रूपमै वार्ताको आयोजना गरेका थिए, जसमा सबै सदस्य मुलुकका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए । नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्ने उक्त वार्तामा कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । सार्क मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन वार्तालाई भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वले असर पार्दै आएको छ । यस पटक भने उक्त वार्तामा भारत र पाकिस्तानभन्दा पनि अफगानिस्तानलाई लिएर समस्या हुने देखिन्छ । अफगानिस्तानबाट यसपालिको सहभागी हुन्छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेपालले अफगानिस्तानलाई त्यस वार्ता आमन्त्रण गर्छ कि गर्दैन भन्ने नै पनि चासोको विषय छ ।
नेपालले यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अफगानिस्तानमा भइरहेको घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको’ उल्लेख गरेको थियो । नेपालले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिइसकेको छैन । तालिवानसँग नेपाल सरकारले सहकार्य गर्दै जानुपर्ने तर उनीहरूलाई मान्यता भने दिन नहुने कूटनीतिज्ञ भट्टराई बताउँछन् । राष्ट्रसंघका लागि अफगानिस्तानका राजदूत गुलाम एम इसाकजाईलाई तालिवान सरकार आए पनि फिर्ता गरिएको छैन । इसाकजाईले अफगानिस्तानका तर्फबाट महासभामा सहभागिता जनाउनेछन् ।
