काठमाडौं –   नेपाल आयल निगमले आइतबार मध्यरातमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि गर्‍यो। अन्य समयको तुलनामा यसपटकको मूल्यवृद्धि उच्च रहेको  छ। निगमले एकैचोटी पेट्रोलमा २१ रुपैयाँ र डिजेलमा २७ रुपैयाँले बढाएको छ।

अब सार्क राष्ट्रका मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल सबैभन्दा बढी मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने मुलुक बनेको छ। नेपाली महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य नागरिक बनेका छन्।

आइतबारबाट पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ९९ र डिजेल–मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ९२ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। निगमले हवाई इन्धनको पनि मूल्य बढाएको छ। आन्तरिकतर्फ १९ रुपैयाँले वृद्धि गरी प्रतिलिटर हवाई इन्धन १ सय ८५ र बाह्यतर्फ अमेरिकी डलर सयले वृद्धि गरी प्रतिकिलो लिटर अमेरिकी डलर १ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ मूल्य तय गरेको छ।

एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७ सय ५१ रुपैयाँ घाटा भए पनि तत्काल ग्यास नबढाउने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। पेट्रोलियममा अचाक्लि मूल्यवृद्धि गर्दा पनि निगमले भने अझै पेट्रोलमा १३.५८ रुपैयाँ र डिजेलमा १३.९५ रुपैयाँ घाटा भएको दाबी गर्न छाडेको छैन। सरकार कर घटाउँदैन। निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले स्वचालित मूल्यमा जानका लागि पनि मूल्य बढाइएको बताएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि निगमले १५ पटक मूल्य बढाइसकेको छ। असारसम्म परल मूल्यमा नै उपभोक्तासम्म मूल्य पुर्‍याउने संकेत आयल निगमले गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक थानी भन्छन्, ‘त्यसपछि साउनबाट स्वचालित मूल्यमा जाने योजना छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा बढ्ने र मूल्य घट्दा घट्ने गरी स्वचालित मूल्यमा जान लागिएको उनको भनाइ रहेको छ।

२०७१ असोज १३ गतेदेखि सरकारले स्वचालित मूल्यमा जाने निर्णय गरेको थियो। तर, निगम र सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। ‘अब स्वचालित मूल्यमा जाने छौं’, उनले भने, ‘त्यसका लागि पनि परल मूल्यमा जान मूल्य बढाइएको हो।’ निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखममा इन्डियन आयल निगमबाट मूल्यसूची प्राप्त गर्छ। त्यसैका आधारमा निगमले मूल्य बढाउँदै आएको छ।

निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा भारी मूल्यवृद्धि गरे पनि अझै मासिक ४ अर्ब ७० करोड घाटामै रहेको दाबी गरे । निगमको भनाइअनुसार असार मसान्तसम्म करिब ५५ अर्ब नोक्सानी हुने दाबी रहेको छ। एलपी ग्यासमा २ अर्ब २८ करोड घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ। ‘ग्यासमा ४५ प्रतिशत घाटा छ’, थानी भन्छन्, ‘तर तत्काल ग्यासमा मूल्य बढाउने योजना छैन।’

निगमका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले रूस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि बढाउनु परेको बताएको हो । ‘बैकल्पिक उपाय अपनाएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनुपर्छ’, सचिव पाण्डे भन्छन्, मलाई पनि असहज लागेको हो तर, मूल्य बढाउनुको विकल्प पनि हामीसँग छैन।’ कोभिडपछि डिमान्ड बढी र सप्लाई कम भएकाले मूल्य बढेको उनको भनाइ रहेको  छ।

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले पेट्रोलको मूल्य हाम्रो हातमा नभएकाले महँगो पर्ने गरेको बताएका छन् । ‘दोस्रो देशबाट पेट्रोल खरिद गर्नुपरेकाले पनि हामीलाई महँगो पर्ने गरेको छ’, उनले भने। पेट्रोलको कारण सबैको वस्तु भाउ बढ्ने र चुलोमा असर पर्ने अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्। चुलोमा चाहिने वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणलाई थप मारमा पर्ने देखिएको छ।

सरकारले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, पेट्रोलकै कारण मुद्रास्फीति डबल डिजिटमा पुग्ने देखिएको उनले बताएका छन् । डिजेलको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले मूल्य बढाएका छन्। तर, सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन। ‘एक जनाको स्वार्थ पूरा गर्न नीति अबलम्बन गरेको छ’, अर्थविद् अधिकारीले भन्छन्, ‘ग्यासको सट्टा विद्युतीय तथा बायोग्यास प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ।’

अर्थविद् अधिकारीले डिजेल र पेट्रोलको खपत रोक्नैपर्ने बताउँछन्। विद्युतीय गाडीमा सरकारको दोहोरो नीतिका कारण पेट्रोलमै जानुपर्ने सिर्जना गरिएको छ।निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट १ सय ३१ रुपैयाँ ९१ पैसामा पेट्रोल खरिद गर्छ। सरकारले पेट्रोलबाट ६५.६१, डिजेलबाट ४९.५३, मट्टीतेलबाट १३.९५ रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ। निगमले प्रशासनिकलगायत विविध शीषर्कमा भारी शुल्क लिने गरेकाले उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा तिर्नुपरेको छ।

निगमको सिफारिसअनुसार सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि एक महिनामै सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय फिर्ता लिइसकेको छ। सचिव पाण्डेले सरकारपछि हटे पनि एक महिनामा ११ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको बताए। निगमले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन १० वटा सुझाव दिए पनि अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

निगमको आन्तरिक सुधार गर्न, चुहावट नियन्त्रण गर्न र कमिसन कम गर्न भने कसैको ध्यान गएको छैन। निगमले पेट्रोलको खपत घटाउन विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरे पनि सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण विद्युतीय गाडी खपत हुन सकेका छैनन्।

पेट्रोलको मूल्यवृद्धिका कारण व्यापार घाटा उच्च हुने देखिएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने निश्चित देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थकै कारण भुक्तानी सन्तुलनमा असर पुर्‍याउने अर्थविद्हरूको आंकलन छ। समग्र रूपमा मूल्य बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा थप जटिलतामा अर्थविद्हरू चिन्तित छन्।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले सरकारले नागरिकप्रति बेइमानी गरेको बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिका कुरा एकठाउँ छ’, तिमल्सिना भन्छन्, ‘सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, तर जनता लुट्नेमात्रै काम गर्‍यो।’ डिजेल बढ्दा सर्वसाधारणमा मार परेको उनले बताएका छन् । व्यवसायीलाई बाहना चाहिएकाले लुट्ने काम भएको र पेट्रोलियमका कारण अस्वाभाविक मूल्य बढाइएको उनको भनाइ रहेको छ।

‘मूल्य बढाउनु मात्र विकल्प होइन’, तिमल्सिना भन्छन्, ‘अर्बाैं खर्च गर्न सक्ने राज्यले अत्यावश्यक वस्तुमा राहत दिनुपर्ने, सहुलियत दिनुपर्ने तर नागरिकप्रति बेइमानी गरेको छ।’ नागरिकभन्दा बिचौलियाप्रति सरकार उत्तरदायी भएको उनले बताएको छ । ‘हिजो दिनभर पेट्रोलपम्पबाट पेट्रोल बिक्री गरिएन, बेलुकी भारी मूल्य बढाइयो।’

सरकारले कर घटाएर पनि उपभोक्तालार्ई राहत दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘भारी मात्रामा कर लगाइएको छ जनता चुस्ने काम भयो’, तिमल्सिना भन्छन्, ‘निगमले कमीकमजोरी हटाउने, अनावश्यक कर्मचारी घटाउने भनिरहेका बेला सयौं कर्मचारी किन चाहियो।’ एलपी ग्यासको विकल्प इन्डक्सन चुलो हुन सक्ने भएकाले योजना बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने तिमल्सिना बताउँछन्।
‘पेट्रोलको खपत कम गर्ने, पेट्रोलियमको आयात कम गरी विद्युतीय सवारी साधन तथा उपकारणमा जोड दिनुपर्छ’, उनले भने।