विराटनगर –    मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रियका रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा यहाँका स्थानीय उत्साहित बने। २०७७ कात्तिक २७ को उक्त निर्णयको सिंगो प्रदेश १ ले समर्थन एवं प्रशंसा गर्‍यो। प्राधिकरणले २०७७ माघदेखि १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का गर्‍यो।

त्यहाँ अंशबन्डा, धितोपास, बिक्री वितरण, नामसारी, घर निर्माणलगायतका सबै काम ठप्प  भएका छन्।

बजेटका कारण काममा ढिलाइ भइरह्यो। अहिले भने सरकारको प्राथमिकताबाटै हटेको छ। सीमांकन र रेखांकनको काम भइसकेको विमानस्थलका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छैन। जग्गा अधिग्रहण र विस्तारको काम अघि बढेन। लामो समयदेखि रोक्का राखिएको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा र जग्गा फुकुवासमेत नगरिँदा स्थानीय छटपटाइरहेका छन्।

यो विमानस्थललाई बेवास्ता गरेर सरकारले विराटनगरको विकासको मूल नै बन्द गराएको पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराईले बताएका छन् ।

‘१७ वर्षअघिसम्म नेकोन एयरको जहाजले विराटनगर–कोलकाता र विराटनगर–बनारसम्म उडान भर्ने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘विराटनगरबाट पूर्वसहित १४ वटा विमानस्थलमा उडान हुन्थ्यो।’ अहिले प्रदेश १ का कुनै पनि विमानस्थलमा उडान हुँदैन। विमानस्थलको ५६ वर्ष पुरानो टर्मिनल भवन रहेको  छ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले टर्मिनल भवन निर्माणका लागि २४ करोड बजेट छुट्ट्याइएका थिए। त्यसको ठेक्का पनि लागेको थियो। तर पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले राजनीतिक ‘इगो’ साँधेर ठेक्का नै रद्द गराइदिएको भट्टराईले बताएका हुन । ‘ठेक्का रद्द नभएको भए टर्मिनल भवन त बन्ने थियो। अहिले टर्मिन भवन बनाउने र विमानस्थल विस्तार गर्ने योजनामा तुषारापात भएको छ,’ उनले भने। विकासमा राजनीति भएको उनको भनाइ रहेको छ।

1. २०७७ माघदेखि १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का
2. मुआब्जा सुनिश्चित वा जग्गा फुकुवा गर्न पीडितको माग

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने विमानस्थललाई बेवास्ता गरिँदासमेत लालबाबु पण्डित, शेखर कोइरालालगायतका नेता मौन बस्नु आश्चर्यजनक रहेको भट्टराई बताउँछन्। घर, जग्गा, बालीनालीसहित मुआब्जाका लागि १६ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान थियो। विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि प्राधिकरण, प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबीच २०७६ असोज १९ गते त्रिपक्षीय लागत साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको रहेको छ।

प्राधिकरण विराटनगरका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीले जग्गा धनीमध्ये धेरैले हकदाबीका लागि निवेदन दिइसकेको बताए। बजेट अभावले विमानस्थल विस्तार अघि बढ्न नसकेको भण्डारी बताउँछन्।

पीडित आन्दोलनमा

मुआब्जा नपाउँदा र जग्गासमेत फुकुवा नगरिँदा स्थानीय तनावमा छन्। त्यसविरुद्ध विमानस्थल पीडितहरूले मंगलबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन थालेका छन्। विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिको अगुवाइमा बिहान ११ देखि १ बजेसम्म विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिएका छन्।

जेठ ३० गते मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सातदिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। बुधबार र बिहीबार पनि विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको  छ।

असार १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ जलाउने, ११ गते पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको पुत्ला दहन, प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई आन्दोलनप्रति समर्थन र अपनत्व ग्रहणका निम्ति पत्राचार तथा शीर्ष नेतासँग अन्तरक्रियाको योजना गरिने समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले बताएक हुन ।

‘जग्गा र घर रोक्का राखिएकाले आर्थिक संकटमा परेका बेला पीडितले धितो राखेर पैसा निकाल्न पाएका छैनन्,’ संयोजक पौडेलले भने, ‘आफ्नो सम्पत्ति उपयोगविहीन हुँदा धेरैको दैनिकी कष्टकर बनेको छ।’ उनका अनुसार ३ धुरदेखि १० बिघासम्म जग्गा रोक्का भएका परिवारको संख्या धेरै छ। सम्पत्ति भएर पनि छोराछोरी पढाउन, बिहेदान गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको स्थानीय सन्तोष खड्काले बताएका छन् ।