नेपालको राजनीतिक क्षेत्रका बौद्धिक छविका रुपमा परिचित डा बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओबादी बाट भारी मतका साथ गृह जिल्ला गोरखाबाट निर्वाचित भए। प्रवेशिका (एसएससी) र  प्रमाणपत्र तह (आइएससी) मा सर्वोत्कृष्ट अङ्कसहित उत्तीर्ण भट्टराईले छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत भारतको चण्डीगढबाट आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातक, दिल्लीको स्कुल अफ प्लानिङ एन्ड आर्किटेक्चरबाट स्नातकोत्तर र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट रिजनल डेभलपमेन्ट एन्ड प्लानिङ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा वामपन्थी झुकाव राखेका डा भट्टराईले अध्ययन समाप्त भएपछि तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था विरोधी गतिविधिमा सरिक हुँदै २०३७ सालमा मोहनविक्रम सिंहमार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिए।

पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा वामपन्थीहरूको मोर्चा, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको उनी संयोजक बने। डा भट्टराईका नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल गठन भई निर्वाचनमा भाग लिएर प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल बन्न सफल भयो।

विसं २०५२ देखि सुरु दसवर्षे जनयुद्धमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका डा भट्टराई शान्ति प्रक्रियापछि पहिलो संविधानसभाको पछिल्लो कालखण्डमा मधेस केन्द्रित दलसमेतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि गृह जिल्लाबाट नै निर्वाचित भए।

संविधान जारी गर्न सफल दोसो संविधानसभा अन्तर्गत संवैधानिक समितिका सभापतिको भूमिका निर्वाह गरेका डा भट्टराई सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा समेत चिनिन्छन्।

पछिल्लो समय तत्कालीन नेकपा (एकीकृत माओवादी) परित्याग गरेका डा भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टी हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष छन्।

डा भट्टराइले आफैले बनाएको संविधान पूर्ण नभएको बताउदै आएका छन्   यो त समयानुकूल, समाजको चेतना, आर्थिक–सामाजिक विकासको स्तर र राजनीतिक शक्तिबीचको शक्ति सन्तुलनका आधारमा ‘कन्टेन्ट’ बन्ने हुन्छ। हाम्रा सन्दर्भमा राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास नभइसकेको, कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको बाहुल्य रहेको, सामन्तवादी सोच एवं संस्कार हाबी रहेको तथा हाम्रा संस्थाहरू लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नगुज्रेको, नेता र जनताको चेतना पनि नउठेका कारण संविधानको केही अपूर्णता त छन् तर पनि समकालीन विश्वमा ‘कन्टेन्ट’का हिसाबले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता धेरै महत्वपूर्ण छन्।

म आफैँ यो संविधासभाका निम्ति निरन्तर लडेको र संवैधानिक समितिको सभापतिका रूपमा भूमिका निर्वाह गरे पनि यसका केही अपूर्णता छन्, जुन मैले संविधान जारी भएको दिनदेखि नै भनेको छु। यो संविधान आधा भरी, आधा खाली छ, भन्दै आएका छन्, संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने त एइतिहासिक कुरा थियो । हामीले संबिधान दिएपनि पुरै दिएका छैनौ हिजो देखि आज सम्म त्यहि भन्दै आएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको सारवस्तु हुन पनि भरिएको नै हो। तर अपूर्ण चाहिँ कहाँनेर हो भने शासकीय स्वरूप मिश्रित प्रकृतिको बनायौँ, त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन, त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था हुनुपर्थ्यो।

यो ठूलो त्रुटि भयो भन्ने मेरो त्यो बेलादेखिको बुझाइ हो र दुई पटकको निर्वाचनपछि पनि त्यो कमजोरी देखिइरहेको छ। नेपाल जस्तो जातीय, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा संघीयता अनिवार्य थियो, तर हामीले ठीक ढंगले संविधानसभाले तय गरेको ‘पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधार’ अनुसार संविधान बनाउन नसक्दा ‘खिचडी’ खालको बनेको छ, त्यसले गर्दा संघीयता सोचेजस्तो आवश्यकतानुरूप हुन सकेको छैन ।

न्यायालय लगायत राज्यको निकायको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। संवैधानिक आयोग, न्यायालय लगायतलाई पनि अझै बढी लोकतान्त्रिकीकरण गरेर लैजान सक्नुपर्थ्यो। त्यसमा पनि हामी चुकेका छौँ। संविधान दिवसका अवसरमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि इतिहासको यस सापेक्षतामा यसको सकारात्मक पक्षको रक्षा र अपूर्णता पूरा गर्ने ढंगले जानु नै उपयुक्त हुन्छ।

आजको फेसबूकमा साबर

सन्दर्भ संविधान दिवस:

संविधानका प्रमुख अन्तरवस्तुहरूमा सहमति निर्माण गर्न २०७२ भदौमा संविधानसभाद्वारा संवैधानिक समितिको सभापतिको संयोजकत्वमा बनाइएको ५ सदस्यीय विशेष समिति!

संविधान जारी गर्ने अन्तिम दिनहरूमा कति राजनीतिक पापड बेल्नु परेको थियो भन्ने सम्झना अझै ताजै छ! संविधानलाई त्यत्तिकै ‘आधा गिलास भरी आधा खाली‘ भनिएको हैन। अहिले संविधान संशोधनका कुरा चल्दा त्यसलाई सबैले सम्झदा राम्रै होला!