गोर्खाका सिडिओको व्यवहारप्रति गम्भीर प्रश्न: दुर्गम विही गाउँमा विपद् व्यवस्थापनको बेवास्ता
गोर्खा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका–२, विही गाउँमा गएको ठूलो पहिरोले स्थानीयवासीलाई त्रासमा पारेको छ। पहिरोका कारण बाटो बगेर गाउँ बाहिरी सम्पर्कविहीन बनेको सूचना स्थानीय युवा राजा लामाले तत्कालै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधि माननीय राजेन्द्र बजगाईंलाई खबर गरे स्थानीयको खबरपछि तत्कालै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई आपतकालीन सहयोगका लागि सम्पर्क गरेका थिए। तर, सिडिओबाट आएको जवाफले झन् ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।
सिडिओसँग भएको कुराकानीमा बजगाईंले तत्काल राहत र उद्धार सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै अनुरोध गर्दा सिडिओले गाउँपालिका र वडामा जेसीबी उपलब्ध हुने कुरा मात्र दोहोर्याए। यो भनाइ विही गाउँ सडक सञ्जालमा नजोडिएको यथार्थप्रति पूर्ण अज्ञानता प्रकट गर्ने खालको थियो।
यति मात्र होइन, सिडिओले उल्टै स्थानीयलाई आफ्नै मोबाइलमार्फत आफूसँग सम्पर्क गर्न भन्न आदेश दिए, जुन व्यवहार आपतकालीन स्थितिमा देखाउनुपर्ने संवेदनशीलता र सहानुभूतिपूर्ण जवाफभन्दा ठ्याक्कै विपरीत थियो। ग्रामीण भौगोलिक कठिनाइ, सञ्चार सुविधा अभाव र तत्कालीन संकटबारे न्यूनतम समझ नदेखाउनु प्रशासनिक गैरजिम्मेवारीको ठोस उदाहरण मानिएको छ।
बजगाईंले सिडिओसँगको संवादपछि सार्वजनिक गरेको गुनासोमा भनेका छन्:
“सडक नजोडिएको दुर्गम क्षेत्रमा जेसीबीको कुरा गर्नु वास्तविकता बुझ्न नसकेको प्रमाण हो।”
“आपतकालीन अवस्थामा स्थानीयलाई आफैं फोन गर्न भन्नु भनेको दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु हो।”
यो व्यवहारले प्रश्न खडा गरेको छ:
दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले राज्यबाट आपतकालीन सेवा कसरी पाउने?
विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र दुर्गम बस्तीलाई समेट्न किन असफल छ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिलाई स्थानीय भौगोलिक अवस्था र जनताको दुःखबारे सामान्य जानकारी समेत नहुनु के प्रशासनिक लापरवाही होइन?
विही गाउँमा गएको पहिरोले हालै आवतजावत गर्न समेत कठिनाइ परेको छ। दुर्गम र पहुँचविहीन क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनको संरचना अझै पनि असक्षम र संवेदनशीलताविहीन छ। यसरी सिडिओको गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया केवल गोर्खाकै समस्या नभई मुलुकको सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रणालीप्रति नै प्रश्नवाचक चिह्न हो।
“राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकलाई सुरक्षा दिनु हो। तर जब जिम्मेवार अधिकारी नै लापरवाह देखिन्छन् भने दुर्गम जनताले राहत र उद्धारको आश कसरी गर्ने? सरकार र प्रधानमन्त्रीको ध्यान तत्कालै आवश्यक छ, अन्यथा यस्ता घटनाले प्रशासनप्रति विश्वास अझै कमजोर बनाउनेछ।”
