अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले संसदीय समितिको बोलावट अस्वीकार, न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको बहस चर्कियो

गुनासो चौतारी काठमाडौँ 
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ तीन न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब परेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले छलफलका लागि बोलाए पनि एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) का प्रतिनिधि उपस्थित भएनन्।

समितिमा यस विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदबीच मत विभाजित देखियो। सत्ता पक्षले उक्त विज्ञप्तिलाई नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्दै आपत्ति जनायो भने प्रतिपक्षले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्यो।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उठाएका प्रश्नलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय गम्भीर भएको बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा न्यायाधीशमाथि राजनीतिक प्रभाव, महाअभियोगको आधार, केही न्यायाधीशविरुद्ध भएका टिप्पणी तथा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ।