काठमाडौं । व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले नेपालमा सञ्चालित विदेशी सहयोगसम्बन्धी राजनीतिक तथा नागरिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम र त्यसमा संलग्न नेपाली व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमार्फत USAID–NED, CEPPS, IRI लगायतका संस्थासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको उद्देश्य र नेपालमा तिनको प्रभावबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले ‘नीति संवाद’ (Niti Sambad) कार्यक्रमदेखि NED–IRI अन्तर्गतका ELA/YES लगायतका कार्यक्रमसम्म विदेशी सहयोगमार्फत सञ्चालन भएका गतिविधिमा नेपाली पक्षबाट सहभागी वा सहजीकरण गर्ने व्यक्तिहरूको भूमिकासमेत सार्वजनिक हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्।

प्रसाईंले लेखेका छन्, “USAID-NED JV को CEPPS ले ‘नीति संवाद’ हुँदै NED-IRI को ELA/YES कार्यक्रममार्फत देश जलाउने ठेक्का लिने नेपाली ठेकेदारहरू त्यति नै दोषी छन्, जति अहिले नेतृत्वमा आएका अनुहारहरू छन्।”

उनले The Sunday Guardian र The Grayzone का पछिल्ला रिपोर्टहरूले रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाहलगायतका व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरे पनि कार्यक्रमसँग जोडिएका अन्य नेपाली व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे पर्याप्त प्रश्न नउठाइएको बताएका छन्।

The Grayzone ले सेप्टेम्बर ९, २०२६ मा प्रकाशित रिपोर्टमा CEPPS सम्बन्धित लिक भएको दस्तावेजका आधारमा बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, सागर ढकाल र सुदन गुरुङलाई ‘catalytic civic leaders’ का रूपमा उल्लेख गरिएको दाबी गरेको छ। सो रिपोर्टअनुसार CEPPS अन्तर्गतको ‘Niti Sambad’ कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सरकारबाट २० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको बजेट व्यवस्था गरिएको थियो।

The Sunday Guardian ले पनि ‘Niti Sambad’ कार्यक्रम सन् २०१७ देखि २०२२/२०२३ सम्म सञ्चालन भएको र यसको कुल बजेट करिब २० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको छ। कार्यक्रम CEPPS अन्तर्गत IRI, NDI र IFES लगायत संस्थासँग सम्बन्धित थियो।

यही विषयलाई लिएर प्रसाईंले तत्कालीन सरकारका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र IRI–Women’s Democracy Network सँग जोडिएकी इन्दु तुलाधरलगायत व्यक्तिहरूतर्फ प्रश्न उठाउँदै “यी हस्ताक्षर तपाईंका हुन् कि होइनन्? देश किन खरानी पार्नुभयो? रविजीको मुद्दा फिर्ता लिएर किन जेलबाट निकाल्नुभयो? तपाईंहरूले कस्तो निर्वाचन गराउनुभयो?” भन्दै जवाफ मागेका छन्।

उनले नेपालमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नागरिक कार्यक्रमहरूको सम्पूर्ण विवरण, त्यसमा संलग्न संस्था तथा व्यक्तिहरूको भूमिका र त्यसको राजनीतिक प्रभावबारे सार्वजनिक बहस तथा छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रसाईंले २० मिलियन डलरको ‘Niti Sambad’ बाहेक थप १८ मिलियन डलरका दुईवटा परियोजना पनि सञ्चालन भएको दाबी गर्दै त्यसबारे थप विवरण आफ्नो आगामी भिडियोमार्फत सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।

यद्यपि, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्रीले ‘Niti Sambad’ कार्यक्रम र त्यसमा संलग्न अमेरिकी संस्था तथा केही नेपाली व्यक्तिहरूबारे तथ्यहरू देखाए पनि, उक्त कार्यक्रमकै कारण नेपालमा सत्ता परिवर्तन वा राजनीतिक नेतृत्व निर्माण भएको भन्ने प्रत्यक्ष कारण परिणाम भने स्वतः प्रमाणित गर्दैन। यस विषयमा मूल कागजात, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया र थप स्वतन्त्र प्रमाण आवश्यक रहेको विभिन्न रिपोर्टहरूले उल्लेख गरेका छन्।

अब प्रश्न उठेको छ नेपालमा वर्षौंदेखि सञ्चालन भएका विदेशी सहयोगका राजनीतिक तथा नागरिक कार्यक्रमको वास्तविक उद्देश्य के थियो, त्यसबाट लाभ लिने वा सहजीकरण गर्ने नेपाली पक्ष को–को थिए, र उनीहरूको भूमिका कति थियो?
प्रश्न उठ्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय भएकाले यसबारे तथ्य, कागजात र सम्बन्धित पक्षको जवाफसहित अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।