काठमाडौं ।

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किएको युद्ध र बढ्दो तनावका कारण त्यहाँ रहेका १७ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक जोखिममा परेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म उक्त क्षेत्रको युद्धजन्य घटनामा एक नेपालीको मृत्यु भएको छ भने १४ जना घाइते भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार इरानले मध्यपूर्व तथा खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई लक्षित गरी गरेको ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमणका क्रममा ती नेपाली घाइते भएका हुन्। घाइते सबै उपचारपछि पुनः आ–आफ्नो कम्पनीमा फर्किसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैक्रममा केही दिनअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा इरानको आक्रमणका क्रममा गोरखा घर भएका एक नेपालीको ज्यान गएको थियो। सोही घटनामा यूएईमै रहेका १४ नेपाली घाइते भएका थिए।

फागुन १६ गते अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि अचानक आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव झन् चर्किएको हो। त्यसयता इरानले इजरायलसँगै मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई लक्षित गर्दै मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गर्दै आएको छ। इरानले यूएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन र जोर्डन लगायतका देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई निशाना बनाउँदै आक्रमण तीव्र बनाएको बताइएको छ।

युद्धको जोखिम बढ्दै जाँदा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिक त्रासमा रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल उक्त क्षेत्रमा १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली कार्यरत वा बसोबास गरिरहेका छन्।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी करिब सात लाख नेपाली यूएईमा रहेका छन्। त्यसैगरी साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, ओमानमा २५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, इराकमा ३० हजार र साइप्रसमा १७ हजार नेपाली रहेका छन्। त्यस्तै इजरायलमा करिब ६ हजार ५००, इजिप्टमा ५००, लेबनानमा १ हजार ५०० र इरानमा हाल ६ जना नेपाली रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारी चासो बढ्यो, ५७ हजार नेपालीले टिपाए विवरण

मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो युद्ध र तनावका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई लिएर नेपाल सरकारले चासो बढाएको छ। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित ‘इमरजेन्सी रेसपोन्स टिम’ (ईआरटी) ले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हित र कल्याण सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय र पहललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

यस विषयमा मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेको ईआरटीको दोस्रो बैठकले समग्र अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आवश्यक परे हवाई उडान सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने तथा इमरजेन्सी कन्ट्रोल रुम र विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत सम्पर्कमा आएका नागरिकलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच मध्यपूर्वमा रहेका ५७ हजारभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो विवरण सरकारी प्रणालीमा दर्ता गराएका छन्। कन्सुलर सेवा विभागले सञ्चालन गरेको अनलाइन दर्ता प्रणालीमा हालसम्म ५७ हजार १०० नेपालीले आफ्नो विवरण टिपाएका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त विवरणलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गर्दै आवश्यकताअनुसार सुरक्षा, समन्वय तथा सम्भावित उद्धारका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ।