“छताछुल्ल काण्ड र मौन राज्य भ्रष्टाचारको चक्र तोड्ने समय”

काठमाडौं।
नेपालको समकालीन यथार्थलाई नजिकबाट नियाल्दा एउटा पीडादायी तर निर्विवाद सत्य बारम्बार दोहोरिन्छ भ्रष्टाचारका काण्डहरू ठूलो हल्ला, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप र मिडियाको बहससहित छताछुल्ल सार्वजनिक हुन्छन्, तर केही समयमै तिनै काण्डहरू रहस्यमय ढंगले हराउँछन्। न त स्पष्ट निष्कर्ष आउँछ, न त दोषीलाई दण्डित गरिएको देखिन्छ। परिणामतः जनतामा निराशा, अविश्वास र आक्रोशको सञ्चय बढ्दै जान्छ।

यो अवस्था संयोग होइन, प्रणालीभित्रै जरा गाडेर बसेको विकृति हो। जब सत्ता, शक्ति र पहुँचको गठजोड अनुसन्धान प्रक्रियामाथि हावी हुन्छ, तब सत्य कमजोर बन्छ र प्रमाणहरू मोलमोलाइको विषय बन्छन्। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण काण्डहरू बाहिर ल्याइन्छन्, तर त्यही शक्तिशाली वृत्तले छानबिनलाई कमजोर बनाउँदै अन्ततः विषयलाई ओझेलमा पारिदिन्छ। यसरी भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन, शासन प्रणालीको नैतिक पतनको संकेत बन्छ।

नेपालमा चर्चित बनेका ठूला काण्डहरू ललिता निवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी घोटाला, वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता, मेलम्ची खानेपानी आयोजना विवाद, ३३ किलो सुन तस्करी, ओम्नी समूहको कोभिड सामग्री खरिद काण्ड, बुढीगण्डकी आयोजना अनियमितता लगायत यी सबै घटनाहरूले एउटै प्रश्न उठाएका छन्: किन ठूला भनिनेहरू कानुनी दायराभित्र पूर्ण रूपमा आउँदैनन्? किन अनुसन्धान अधुरो देखिन्छ? किन न्याय ढिलो र चयनात्मक हुन्छ?

यस सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। संवैधानिक रूपमा शक्तिशाली भनिए पनि व्यवहारमा ती निकायहरू राजनीतिक प्रभाव, आन्तरिक सीमितता र चयनात्मक सक्रियताबाट ग्रसित देखिन्छन् भन्ने आलोचना बढ्दो छ। फलस्वरूप, “सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन” भन्ने धारणा समाजमा गहिरिँदै गएको छ।

भ्रष्टाचार केवल सिंहदरबारका उच्च तहमा सीमित छैन; यसको जालो स्थानीय तहका वडा कार्यालयदेखि प्रशासनका प्रत्येक तहसम्म फैलिएको आरोप आम छ। ठूला काण्डहरू शीर्ष तहमा मच्चिन्छन् भने साना–साना अनियमितता तल्लो तहमा सामान्यजस्तै बनेका छन्। यसले राज्यको सेवा प्रवाह, विकास प्रक्रिया र नागरिकको आधारभूत अधिकारमै प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न के हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका संरचनाभित्रै किन अविश्वास बढ्दैछ? जसले सुशासनको वकालत गर्छ, उसैमाथि आरोप लाग्न थालेपछि जनतामा विकल्पप्रति पनि संशय उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। पुराना राजनीतिक दलहरूमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको भ्रष्टाचार नयाँ शक्तिहरूतर्फ सर्ने संकेत देखिनु झन् चिन्ताजनक छ।

तर, यो निराशाको बीचमा समाधानको ढोका बन्द भएको छैन। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिलो सर्त हो कानुनी निकायको वास्तविक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता। अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। दोस्रो, शासन प्रणालीलाई पूर्ण पारदर्शी र डिजिटल बनाउँदै प्रत्येक निर्णय र खर्चलाई सार्वजनिक निगरानीमा ल्याउनु जरुरी छ। तेस्रो, मिडियाले क्षणिक सनसनीभन्दा अघि बढेर निरन्तर अनुसन्धान र फलोअपलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण नागरिक समाज र आम जनताले “यो पार्टी, त्यो व्यक्ति” भन्ने सीमाभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ।

आजको नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै एक संस्था, एक नेता वा एक दलले मात्र जित्न सक्ने अवस्था छैन। यो सामूहिक चेतना, निरन्तर दबाब र संस्थागत सुधारको संयुक्त परिणामबाट मात्र सम्भव छ।

अब समय आइसकेको छ काण्डहरू केवल चर्चाको विषय बनेर हराउने होइन, निष्कर्षमा पुग्ने र दोषी दण्डित हुने संस्कार बसाल्ने।

नत्र, छताछुल्ल हुने काण्डहरू र मौन हुने राज्यको यो चक्र कहिल्यै टुट्ने छैन।