नेपालमा डिजिटल सुशासनको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) अन्तर्गतको e-Government Procurement (e-GP) प्रणालीमै अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याई ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर हेरफेर गरिएको घटनाले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरो मा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार ऋषि केश गौली ले विभिन्न ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनु अघि नै कागजात परिवर्तन गरेको आरोप छ, जसका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनलाई पुरानो बानेश्वरबाट पक्राउ गरिएको हो। उक्त प्रकरण विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत सुरु भई हाल संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत समेत थप अनुसन्धान भइरहेको छ र यसमा संलग्न भएको आशंकामा हालसम्म १३ जना, जसमा १० जना निर्माण व्यवसायी समेत छन्, पक्राउ परिसकेका छन्।

प्रहरी प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठ का अनुसार अनुसन्धान अझै विस्तार भइरहेको छ, तर यो घटनाले केवल एक व्यक्तिको अपराधभन्दा धेरै ठूलो प्रणालीगत कमजोरी उजागर गरेको छ। पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न लागू गरिएको डिजिटल प्रणालीमै हेरफेर सम्भव हुनु, सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भएको वा भित्री मिलेमतो भएको संकेत हो। यदि आर्थिक प्रस्ताव खोलिनु अघि नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अर्थहीन बन्छ र इमान्दार व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुन्छन्।

यस सन्दर्भमा अब राज्यले केवल पक्राउ र अनुसन्धानमै सीमित नरही e-GP प्रणालीको समग्र सुरक्षा परीक्षण, जिम्मेवार निकायको उत्तरदायित्व निर्धारण र दोषीमाथि कडा कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अन्यथा, प्रविधिमाथिको विश्वास खस्कँदै जाँदा सुशासनको आधार नै कमजोर हुने निश्चित छ। यो प्रकरणलाई उदाहरणीय रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै राज्यले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ प्रणाली दुरुपयोग गरेर जनताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा उभ्याइनेछ।