काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद तथा पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ कैद सजायको २० प्रतिशत छुट पाएपछि डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन्। पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाइए पनि अदालतको आदेशअनुसार उनले चार वर्ष कैद भुक्तान गरेपछि बुधबार जेलमुक्त भएका हुन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले उनलाई कैद सजायमा २० प्रतिशत छुट दिने फैसला गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा मनाङे रिहा भएका हुन्। यसअघि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पनि पदमुक्त भएका थिए।

२०८१ कात्तिक २७ गते पक्राउ परेका मनाङे डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गर्दै आएका थिए। यसबीच जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते डिल्लीबजार कारागार तोडफोड भएपछि धेरै कैदीबन्दी भागेका थिए। तर मनाङे भने भागेनन्। उनले “भागेर काम छैन, सबै फेरि फर्केर यहीँ आउने हो” भन्दै कैदीबन्दीलाई समेत जेलमै बस्न सम्झाएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ।

कारागारका जेलर बाबुराम अर्यालका अनुसार मनाङे बस्ने ‘ख’ ब्लकमा रहेका करिब १३५ जना कैदीबन्दीलाई उनले भाग्न नदिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। कैदीबन्दीलाई सम्झाउने, हँसाउने र समस्यामा साथ दिने उनको व्यवहारले कारागार प्रशासनलाई सहयोग पुगेको बताइएको छ।

कारागारमा रहँदा उनले व्यायामका सामग्रीसमेत आफ्नै खर्चमा बनाएका थिए भने कैदीबन्दीसँग रमाइलो वातावरणमा समय बिताउने गर्थे। प्रशासनका अनुसार उनी जेल जीवनभरि सहज र सहयोगी स्वभावका रूपमा चिनिन्थे।

मनाङे विगतमा पनि विवादास्पद राजनीतिक यात्राका कारण चर्चामा रहेका व्यक्ति हुन्। २०७४ सालमा मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी पक्राउ परेपछि केही समयपछि सपथ लिएर संसद् प्रवेश गरेका थिए।

२०६१ सालमा चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङमाथि खुँडा प्रहार गरेको घटनामा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६९ सालमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो, जसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो।

राजनीतिक उतारचढावबीच उनले गण्डकी प्रदेश सरकारमा पटक–पटक मन्त्रीसमेत बन्ने अवसर पाएका थिए। तर अन्ततः ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनको राजनीतिक यात्रा फेरि कारागारसम्म पुगेको थियो। अहिले भने कैद सजाय भुक्तान गरेर उनी जेलमुक्त भएका छन्।