काठमाडौं झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणतर्फ अघि बढेको कदमले अहिले राजनीतिक तथा संवैधानिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्यासम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाएको छ, जसको अध्ययन राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जारी छ।
सामान्यतया अध्यादेश आपतकालीन वा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै प्रयोग गरिने संवैधानिक व्यवस्था हो। तर, संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुले सरकारको प्राथमिकता र नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक कानुनका विज्ञहरू, जस्तै पूर्णमान शाक्य र विपिन अधिकारी, दुवैले यस्तो अभ्यासलाई असामान्य भन्दै संसदीय प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नु उचित नहुने धारणा राखेका छन्।
राजनीतिक रूपमा पनि यो कदमले व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारको कदमलाई लोकतन्त्रको मर्म विपरीत ठहर गरेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु ‘अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति’ भएको टिप्पणी गरेका छन् भने एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर ले यसलाई ‘संविधानको चिरहरण’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
सरकारको तर्क भने पर्याप्त तयारी नपुगेका कारण संसद् स्थगित गर्नुपरेको भन्ने छ। तर, यही तर्कले उल्टै प्रश्न जन्माएको छ यदि तयारी पुगेको थिएन भने किन हतारमा अध्यादेश ल्याउन आवश्यक पर्यो ? झन् बहुमत प्राप्त सरकारका लागि संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन पारित गराउनु कठिन विषय होइन।
अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोगले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थामाथि अविश्वास बढाउने खतरा रहन्छ। संसद् जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च मञ्च हो, जहाँ बहस, छलफल र सहमतिमार्फत कानुन निर्माण हुने अपेक्षा गरिन्छ। त्यसलाई पन्छाएर कार्यपालिका एक्लैले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने हो भने त्यसले शक्ति सन्तुलनमा असर पार्न सक्छ।
यस सन्दर्भमा सरकारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरदायित्वको हो। किन यो कदम चालियो ? के साँच्चै आपतकालीन अवस्था थियो ? वा राजनीतिक सुविधा हेरेर निर्णय गरिएको हो ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट र पारदर्शी जवाफ दिनु सरकारको दायित्व हो।
लोकतन्त्र केवल परिणाम होइन, प्रक्रिया पनि हो। बहुमतको बलमा प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने अभ्यासले अन्ततः लोकतन्त्रकै आधार खल्बल्याउन सक्छ। त्यसैले संसद् पुनः सक्रिय गर्दै, अध्यादेशलाई अपवादमै सीमित राख्दै र सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु नै वर्तमान परिस्थितिमा जिम्मेवार र परिपक्व राजनीतिक कदम हुनेछ।
