गुनासो चौतारी
सरकारले नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने नाममा डोजर चलाएपछि ठूलो संख्यामा गरिब, सर्वहारा तथा भूमिहीन परिवारहरू विस्थापित भएका छन्। घटनापछि वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका सडकमा अलपत्र परेका दृश्यले गम्भीर मानवीय प्रश्न उठाएको छ जन्मँदै गरिबको कोखबाट जन्मिएको बालकको के दोष?
वास्तविक सुकुम्बासी समस्या राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएर समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। अव्यवस्थित बसोबास, नदी किनार अतिक्रमण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण आवश्यक छ भन्नेमा सबै पक्ष सहमत छन्। तर पुनःस्थापनाको स्पष्ट वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै टहरा भत्काउने, डोजर र प्रहरी बल प्रयोग गर्ने कार्यले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बस्ती हटाउने क्रममा सबैभन्दा बढी प्रभावित वर्ग भनेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र असहाय नागरिकहरू हुन्। उनीहरूका लागि सुरक्षित आवासको कुनै सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा गरिएको यस्तो कारबाहीले राज्यको संवेदनशीलता र दायित्वबारे प्रश्न उठाएको छ। विकास र व्यवस्थापनको नाममा मानवता उपेक्षित हुनु हुँदैन भन्ने आवाज तीव्र बनेको छ।
राज्यले अवश्य पनि अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर त्यसको साथसाथै मानवोचित पुनःस्थापना, वैकल्पिक आवास र चरणबद्ध व्यवस्थापन पनि अपरिहार्य हुन्छ। जबरजस्ती विस्थापनले समस्या समाधान होइन, झन् ठूलो सामाजिक असन्तोष र अविश्वास जन्माउने खतरा रहन्छ।
विगतमा पनि सुकुम्बासीका नाममा विभिन्न राजनीतिक गतिविधि र आश्वासनहरू देखिँदै आएको सन्दर्भमा वास्तविक भूमिहीन र विपन्न समुदाय अझै पनि अनिश्चित भविष्यमा बाँचिरहेका छन्। गरिबको नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति र वास्तविक पीडितको समस्याप्रति उदासीनता दुवैले समाजमा असन्तोष बढाएको देखिन्छ।
राज्यको दायित्व केवल कानुन कार्यान्वयन मात्र होइन, मानव जीवनको सुरक्षा र सम्मान पनि हो। त्यसैले सुकुम्बासी व्यवस्थापन दमन होइन, संवाद, योजना र मानवीय दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता आज झनै स्पष्ट भएको छ।
