काठमाडौं, १५ वैशाख सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै त्यसको खारेजी मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दर्ता गरेको उक्त रिटमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार निवेदनमाथि प्रारम्भिक बहसका लागि पेसी तोकिएको छ। रिटमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने अधिकार पहिल्यैदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक तथा कानुनी निकायसँग रहेको उल्लेख गरिएको छ।
निवेदक सिलवालले यस्ता विद्यमान निकायहरूको कार्यक्षेत्रसँग जुध्ने गरी समानान्तर रूपमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको भन्दै त्यसको संवैधानिकता माथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले आयोग गठनले अधिकारको दोहोरोपन सिर्जना गरेको र कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको जिकिर गरेका छन्।
अब सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिटलाई अग्रिम प्रक्रियामा लैजाने वा नलैजानेबारे निर्णय गर्नेछ।
