काठमाडौ – नेपाल राष्ट्र बैंकले बिलासी वस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र नखोल्न र विदेश जाने नागरिकलाई दिइने सटही सुविधा २०० डलरमा सीमित गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर सरकारी स्तरका विदेश भ्रमण भने बाक्लिदो छ । कोरोना महामारीको समयमा भर्चुअल रुपमा भइरहेका सभा सम्मेलनहरु अब भौतिक रुपमा हुन थालेको छ ।
भर्चुअल रुपमा पनि सहभागी हुने विकल्प खुला भएपनि मन्त्री, सचिव, सहसचिव लगायतका अधिकारीहरु विदेश भ्रमण छोड्ने पक्षमा रहेका छैनन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला संकटका बेलामा सरकार अनुशासित र मितव्ययी हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘यो सरकार हरसम्भव मितव्ययी हुनुपर्ने बेला हो । वैदेशिक भ्रमणहरु सबै कटौती गर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अरुलाई अवस्था जटिल नै रहेको छ भनिरहेको सरकार आफू चाहिं सहज अवस्थाको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्र झन् चौपट पार्ने छ ।’ सरकार नै मितव्ययी नहुँदा नागरिकले संकटलाई बुझ्न नसक्ने भएकाले आफैंले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने कोइरालाले बताएका छन् । उनकाअनुसार लगातारका वैदेशिक भ्रमणले देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई थप दबाबमा पारिरहेको बताएका छन् ।
पछिल्लो एक महिनामा भएका र स्वीकृत भएका भ्रमणहरुले उच्चस्तरमा वैदेशिक भ्रमण कति धेरै बढेका छन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । गत साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चार मन्त्रीसहित करिब ५२ सदस्यीय जम्बो टोली लिएर भारतमा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समीक्षा गर्नेगरी बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थप उच्चस्तरीय विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो । १७ र १८ वैशाखमा हुने रकी माउन्टेन च्याम्पियसिप (२०२२) मा भाग लिन युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज नेतृत्वको टोली अमेरिकाको कोलोराडो जाँदैछ । यस्तै १ र ६ जेठमा हुने बाल श्रम उन्मुलनसम्बन्धी पाँचौं विश्व सम्मेलनमा भाग लिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली दक्षिण अफ्रिकाको डार्वनमा जाने अनुमति पाएका छन् ।
यसअघि १९ र २० जेठमा स्वीडेनमा हुने एलडीसी रिन्गेजमेन्ट स्ट्राटेजी सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव र सचिव पे्रम नारायण कँडेलको नेतृत्वको टोलीलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिइसकेको छ । पछिल्लो एक महिनामा मन्त्री र सचिव, सहसचिव तथा विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमणको लामै सूची तयार परिसकेका छन् ।
१६ चैतमा बिमस्टेक राष्ट्रहरुको पाँचौं शिखर समेलनमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र सहसचिव घनश्याम भण्डारी नेतृत्वको टोली श्रीलंकाको कोलम्बो पुगेको थियो । २४ फागुनमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का अन्टाल्या डिप्लोमेसी फोरमको द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी हुन टर्कीमा पुगेका थिए । वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव १४ चैतमा दुबईमा भएको हाइलेभल सेग्मेन्ट अफ मिडिल इस्ट एन्ड नर्थ अफ्रिका क्लाइमेट विकमा सहभागी फर्किएका थिए । टोलीमा वन विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसी पनि रहेको थए ।
२८ फागुनमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री उमा रेग्मी र सचिव हरिप्रसाद मैनाली अमेरिकाको न्यूयोर्क भ्रमणमा गएको थियो । महिलाको स्थितिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको आयोगको ६६औं सेसन (१४-२५ मार्च) मा भाग लिन मन्त्रालयको टोलीको नेतृत्व गर्दै मन्त्री रेग्मी त्यहाँ गएकी थिइन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम राय चैत १८ देखि भारत भ्रमणमा छन् । उनी २७ चैतमा मात्रै नेपाल फर्किनेछन् । वन सचिव प्रेमनारायण कँडेल १४ चैतमा एलडीसी रिन्गेजमेन्टको तयारी बैठकका लागि अमेरिका पुगेर फर्किएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल २६–१७ मार्चमा दोहा फोरमको २०औं सम्मेलनको बैठकमा सहभागी हुन कतारको राजधानी दोहा पुगेका थिए । ८ देखि ११ मार्चसम्म ३६औं विश्व खाद्य कार्यक्रमको क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन कृषि मन्त्रालयका सचिवको टोली बंगलादेशको ढाका पुगेको थियो । ७ देखि १८ मार्चसम्म भएको बीबीएनजे इन्टर गभर्नमेन्टल कन्फ्रेन्समा सहभागी हुन कानुन सचिव उदयराज सापकोटा अमेरिका पुगेका थिए ।
