काठमाडौं – स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि मुलुक यसको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनमा होमिएको छ । ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका नेता उम्मेदवार छनोट र घोषणपत्र लेखनमा व्यस्त छन् । निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा सडक निर्माण, ग्राभेल, पिच, पुल निर्माण लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दलका नेता घरदैलोमा मतदातासँग मत माग्न व्यस्त रहेका छन् । तर जलवायुजन्य कारणबाट सिर्जित प्रकोप र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा समस्या समाधान र स्थानीय समुदायको उत्थान गर्ने विषय राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
जबकि पछिल्ला वर्षहरुमा जलवायुजन्य कारणबाट सिर्जित बाढी, पहिरो, सुख्खा र खडेरीका कारण स्थानीय समुदाय नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको संकटासन्नता, जोखिम विश्लेषण र अनुकूलनका उपायसम्बन्धी प्रतिवेदनका अनुसार जलवायुजन्य प्रकोपका घटना बढिरहेका छन् । पछिल्लो सन् १९७१–२०१९ सम्म भएका घटनालाई विश्लेषण गर्दा असिनाबाट हुने क्षति, शीतलहर, पहिरो, बाढी, छोटो समयमा हुने अत्यधिक वर्षा, हिमपहिरो, तातो हावा र डढेलोका घटनामा बढोत्तरी भएका छन् ।
जुन घटनालाई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याका रुपमा लिइएको छ । २०७८ साल कात्तिकको पहिलो हप्ता चार दिनसम्म भएको बेमौसमी वर्षाका कारण मात्रै १२० जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा परेर २८ जना अझै हराइरहेका छन् भने ४४ जना घाइते भएका थिए ।
बेमौसमी वर्षाले १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि बाली क्षति गरेको थियो । जलवायुजन्य प्रकोपका कारण नसोचिएको मानवीय तथा भौतिक क्षति कसरी हुनसक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । २२ असोजमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुन सकिएको घोषणा गरेको एक हप्तापछिको बेमौसमी वर्षाले यति ठूलो क्षति गरेको थियो । २०७८ सालको मनसुन अवधि ३१ जेठदेखि २२ असोजसम्म ६६१ घटनामा १४२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४२ जना बेपत्ता र १५३ जना घाइते भएका थिए ।
पहिरोका २३४, भारी वर्षाको ३१० र बाढीका ११२ घटना भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । लामो समयदेखि जलवायुको क्षेत्रमा काम गरिरहेका जलवायुवित्तका जानकार राजु पण्डित क्षेत्री जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सिर्जित समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्ने र उनीहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा ती विषयलाई उल्लेख गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचनको मुद्दा बनाएर लैजानुपर्दछ,’ उनी भन्छन् ‘जलवायुजन्य प्रकोपका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित गाउँ र दूरदराजमा बस्ने सर्वसाधारण हुन्छन् । स्थानीयस्तरका समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय तह जत्तिको भरपर्दो निकाय अरु हुन सक्दैन ।’
हुनपनि बाढी, पहिरो, आगलागी, असिना, बेमौसमी वर्षा लगायतका घटनाबाट हुने क्षतिमा उद्धार र राहत वितरणको अग्रपंक्तिमा स्थानीय सरकार रहेका हुन्छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले जनताका समस्याबाट स्थानीय सरकारहरु भाग्न सक्दैनन् । यस वर्षकै उदाहरण हेरौं, मेलम्ची र मनाङमा आएको बाढीका कारण त्यहाँका सयौं परिवार विस्थापित भए ।
विस्थापित परिवारलाई राहत वितरणदेखि बास व्यवस्थापनको काममा अहिले पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् । बाढी र पहिरो गएर भएको विस्थापनमा मात्र होइन, खडेरीका कारण हुने अन्नबालीको ह्रास, अत्यधिक वर्षाबाट हुने अन्नबाली क्षति, खडेरीका कारण खानेपानीको मुहान सुक्दा स्थानीय समुदायलाई पर्ने समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न सक्छन् ।
जलवायु परिवर्तनमा के गर्दैछन् दल ?
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा राजनीतिक दलका एजेण्डा र घोषणापत्रलाई सार्वजनिक नीतिका महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । निर्वाचनमा उनीहरुले आफ्ना एजेण्डालाई घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्दछन् र जनताबाट तिनको अनुमोदन चाहन्छन् । अनि निर्वाचित भएपछि सरकार मार्फत तेयसको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुले आफ्ना दस्तावेजमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई महत्व दिएर उल्लेख गर्न चाहिं थालेका छन् । एमालेको १५-१७ असोज २०७८ मा भएको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन र त्यसले विश्वमा निम्ताएको संकटका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रको ११-१८ पुस २०७८ सम्म भएको आठौं महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावको बुँदा नम्बर १४ मा जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनको विषयलाई पुँजीवादसँग गाँसेर उठाइएको छ ।
एमालेको घोषणापत्र लेखन कार्यमा संलग्न एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली आफ्नो पार्टीले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई गम्भीरताका साथ राजनीतिक मुद्दा बनाएको बताउँछन् । ‘हामीले जलवायुको मामलालाई राजनीतिक मुद्दाको विषय बनाएका छौं ।
हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन, घोषणापत्र र सरकारमा रहँदा समेत हामीले यसलाई प्रभावकारी ढंगले उठाएका छौं,’ ज्ञवाली भन्छन् । उनका भनाइमा एमाले सरकारको पालामा स्थापना गरिएको ‘सगरमाथा संवाद’ यस मामिलाको एउटा उच्चस्तरको कार्यक्रम थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा विश्वभरका राजनीतिक नेता, जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरुको सहभागितामा जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव जातिको भविष्यका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी नेपालले गरेको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण उक्त सम्मेलन स्थगित भएको थियो ।
कोपदेखि कोपसम्म
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको विषय आमरुपमा राजनीतिक मुद्दा बन्न नसक्नुको पछाडि नेपालको कर्मचारी संयन्त्र, नागरिक समाज, अभियन्ता, गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने एनजीओकर्मी, पत्रकार र वैज्ञानिक समेत जिम्मेवार छन् । जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यही वर्ग सहभागी हुन्छ । तर यो वर्गले जलवायुको विषयलाई देशभित्र पर्याप्त रुपमा बहस तथा पैरवी गर्ने काम कहिल्यै गरेन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को सम्मेलन (कोप) आयोजना हुनुभन्दा तीन महिनाअघि काठमाडौंमा सीमित व्यक्तिहरुबीच छलफल र बहस हुने त्यसपछि यो विषय प्राय: हराउँछ । जलवायु परिवर्तनको विषयमा यूएनएफसीसीसीमा फोकल मन्त्रालयको रुपमा नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । समस्याहरुप्रति पर्याप्त बहस, छलफल गर्ने र यो विषयलाई स्थानीयकरण र आन्तरिकीकरण गर्ने दायित्व यो मन्त्रालयको हो । तर मन्त्रालयले यसमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन ।
मन्त्रालयका सहसचिव ढुंगाना अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयको काम भइरहेको बताउँछन् । उनको जोड पनि समस्यालाई आन्तरिकीकरण गरेर आफ्नै स्रोत र साधन मार्फत सम्बोधन गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्नेमा छ । तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारी भने जलवायु परिवर्तनको विषय कोपमा जाने प्रयोजनका लागि मात्रै भइरहेको टिप्पणी गर्दछन् ।
हुनपनि जब कोप आउँछ, त्यपछि कर्मचारीबीच कोपमा सहभागी हुन हानथाप चल्छ । नेपालमा जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको ‘स्पोन्सर’मा विदेश भ्रमणका लागि जलवायु सम्मेलनका नाममा कोपमा सहभागी हुन कर्मचारीबीच हानथाप चल्छ । सन् २०२१ मा बेलायतको स्कटल्याण्डस्थित ग्लास्गोमा भएको कोप-२६ मा विभिन्न मन्त्रालयका चार जना सचिवसहित २५ भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी सहभागी थिए ।
