काठमाडौं  –   गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गत चैत २५ गते दिनभर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग एउटै कार्यक्रममा थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीको आलोचना गरे। त्यही साँझ अधिकारीले आफू निलम्बनमा परेको सन्देश पाएको थियो । तब राष्ट्र बैंक जानबाट रोकिए। मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गते बसेको बैठकले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। जुन जानकारी उनले २४ घण्टापछि पाएका  थिए ।

पुनर्बहालीको माग गर्दै अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएको थियो । उनी मंगलबार दिउँसो सर्वोच्चको इजलासमा बसे। आफ्नो तर्फका कानुन व्यवसायीले गरेको बहस गम्भीर हुँदै सुने। उनलाई न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले काममा फर्कन बाटो खोलिदिएको छ।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेशको कपी लिएर बुधबारदेखि काममा फर्कन्छु’, ‘म त एउटा माध्यम मात्र हुँ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले समग्र प्रणालीलाई नै सहयोग पुर्‍याउँछ। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम भएको छ। अदालतको आदेशले स्वायत्ततामा थप संरक्षण गरेको छ। म आशावादी छु अन्तरिम आदेश निरन्तर नै हुनेछ’ , गभर्नर अधिकारीले   भने ।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयले चैत २५ गते अधिकारीको नाममा जारी गरेको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो। अधिकारीले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए १५दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अदालतले आदेश दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने÷नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको  छ। यसका लागि वैशाख १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिन पनि आदेश गरिएको  हो ।

अन्तरिम आदेशको निर्णय नहुन्जेल गभर्नरलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न अन्तरिम आदेश भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको छ।

अभियोग छ, आधार छैन कानुन व्यवसायीले गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त अवस्था नहुँदा नहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेको तर्क गरेका छन् । सरकारले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कुनै आधार र कारण उल्लेख गर्न नसकेको दाबी उनीहरूले गरे। तीन दशकभन्दा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका अधिकारी २०७२ पुस १० गतेसम्म डेपुटी गभर्नर थिए। २०७३ सालमा लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए।

त्यसको झन्डै तीन वर्षपछि २०७६ चैत २४ गते गभर्नर भएका थिए।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा २२ को ५ (ख) बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्न÷गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गराउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। पुनर्बहालीको माग गर्दै अधिकारीले रिट निवेदनसँगै कार्यक्षमताका सम्बन्धमा पनि विभिन्न कागजात पेस गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीको बीचमा ‘हार्ड टक’ नभएको बताएका छन् । ‘नेपाली जनताले कुनै कुरा थाहा नपाउने गरी अर्थमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्ने निजी पद होइन’,  ‘अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच नीतिगत कुरा नमिलेको देखाउन सक्नुपर्‍यो। नीतिगत कुरामा गभर्नरले साथ नदिएको नेपालीले बुझ्ने गरी नीति देखाउनुपर्‍यो ’, थापाले भने ।

४० करोडको खेल

विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहका विभिन्न कम्पनीका नाममा आएको रकम रोक्का गरी फिर्ता पठाउन अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यही आधारमा राष्ट्र बैंकले अनुुसन्धान थालेको थियो। त्यसविरुद्ध शाहले दिएको निवेदनमा अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयका सचिवलाई तोक आदेश गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘खाता फुकुवा गर्नु र नगर्नु भन्ने अर्थमन्त्रीको काम हो ? बैंकको स्वायत्ततामा प्रत्यक्ष असर पर्ने काम अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो।’ गभर्नरले बैैंकको उद्देश्य अनुकूल काम नगरेको हो भने अर्थ मन्त्रालयले असहमति वा विमति प्रकट नगरेको उनले बताएका छन् । ‘बैंक सञ्चालक समितिका अन्य पदाधिकारीलाई कुनै आरोप लगाइएको छैन। गभर्नरलाई मात्र आरोप लगाउँदा के काम बिराएको हो ? गर्नुपर्ने कुन काम पूरा गरेनन् ?’ अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो स्वेच्छाचारी, आत्मनिष्ठ छ। मनीलाउण्डरिङसमेत जोडिएको विषय हो। अर्थमन्त्रीले खेलाँची गर्ने विषय होइन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले कार्यक्षमता अभावबारे छानबिन नभएको बताए। ‘सरकार गभर्नरलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको छ। यसको प्रयोजनको लागि जाँचबुझ समिति बनाएको छ’,  ‘निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन ? गभर्नरलाई एकपटक मौका दिनुपर्दैन ? कारबाही गर्नु पूर्व सोध्नुपर्छ। तर, सुनुवाइको मौकासमेत दिइएन ’, खरेलले भने ।