
विकासको नाममा देशभरि सडक बन्छन्, भवन ठडिन्छन्, परियोजनाहरू घोषणा हुन्छन्। तर ती सबै योजनाहरूले एउटा प्रश्न भने उठाइरहेका छन्—यी योजनाहरू सधैं गरिब, श्रमजीवी, उत्पीडित वर्गसम्म सहजै किन पुग्दैनन्? समाजका मूल आधार मानिने मजदुर, श्रमिक र निम्न वर्गीय समुदाय सधैं विकासको छेउछाउमै रहन्छन्, तर केन्द्रमा कहिल्यै आउँदैनन्।
यो विसंगतिले केही गम्भीर कारण औंल्याउँछ। पहिलो, त्यो समाजबाट नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको अभाव। विकास योजना बनाउनेहरू अधिकतर उच्च वर्ग र शहरी क्षेत्रका प्रतिनिधि हुन्छन्। तिनले ग्रामीण, सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई बुझ्न सक्दैनन्, न त बुझ्न खोज्छन्। त्यसैले योजना बनाउँदा श्रमिक वर्गको वास्तविक समस्या समेटिएको हुँदैन र प्रतिनिधित्व पनि हुँदैन। बेपत्ता हुन्छ।
दोस्रो, योजनाहरूको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमजोरी। गरिब वर्गसम्म सेवा पुर्याउनु पर्ने कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित हुन्छन्। बजेट मिसिन थालिन्छ, पहुँचवालाहरूले अवसर कब्जा गर्छन्। विकास नारा मात्रै बन्छ, अनुभूति हुँदैन।
तेस्रो, शिक्षा र साक्षरता अभावका कारण गरिब वर्ग आफ्ना हक-अधिकारको जानकारीबाट वञ्चित हुन्छन्। योजनाबारे थाहा नपाएपछि तिनको सहभागिता हुँदैन। जनसंवाद र सचेतनाको कमीले तिनको आवाज दबिन्छ।
त्यसैले अब समय आएको छ, विकासको अर्थ परिवर्तन गर्ने। विकास केवल ठूला संरचना होइन, सामाजिक न्याय र समावेशीतासँग जोडिएको प्रक्रिया हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। सशक्त प्रतिनिधित्व, पारदर्शी प्रणाली र जागरूक नागरिक समाजको निर्माण बिना श्रमजीवी समाजको उत्थान असम्भव छ।
जुन समाजमा जुन गाउँ बस्तीमा गरिब उत्पीडन अशिक्षित श्रमिक बस्छन् त्यो क्षेत्रका नागरिकहरूसँग माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूसँग आफ्नो गुनासो आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो योजना लैजाने हैसियत पुग्दैन। चुनावताका यही गरिबको नाम लिएर गरिबलाई आश्वासन देखाएर चुनाव जित्छन् चुनाव जितिसकेपछि न त ती गरिब बस्तीतिर जान्छन् न त गुनासो नै सुन्छन् ।
विकासका पूर्वाधारहरूमा गरिब, उत्पीडित र श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व कम हुनुका पछाडि केही प्रमुख कारणहरू छन्:
1. नीतिगत पहुँचको अभाव
नीति निर्माण गर्ने तहमा धनी, शिक्षित, तथा प्रभुत्वशाली वर्गको पहुँच बढी हुन्छ। गरिब र श्रमिक वर्गका प्रतिनिधिहरू निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर हुन्छन्, जसका कारण उनीहरूको आवाज समेटिँदैन।
2. शक्तिको असमान वितरण
सामाजिक र आर्थिक शक्ति केही सीमित वर्गमा केन्द्रित हुँदा विकासका योजना र पूर्वाधारहरू पनि तिनै वर्गको हितमा केन्द्रित हुन्छन्।
3. शिक्षा र सचेतनाको कमी
श्रमजीवी वर्गमा शिक्षाको स्तर कम हुँदा उनीहरूलाई आफ्ना अधिकार र सम्भाव्य लाभहरूबारे जानकारी हुँदैन। यसले उनीहरूको सक्रिय सहभागिता कमजोर बनाउँछ।
4. प्रभावहीन प्रतिनिधित्व
कतिपय अवस्थामा श्रमिक वर्गका नाममा प्रतिनिधित्व हुनेहरू पनि वास्तविक समस्याभन्दा टाढा रहन्छन् वा दलगत स्वार्थमा सीमित हुन्छन्।
5. विकासको प्राथमिकता धनी क्षेत्रमा
पूर्वाधार विकासको प्राथमिकता शहर, औद्योगिक क्षेत्र, वा धनी वर्गलाई लक्षित हुन्छ, जसले ग्रामीण तथा श्रमजन्य समुदायलाई पछाडि पार्छ।