काठमाडौं, साउन १६ गुनासो चौतारी

देशमा बेरोजगारीको चपेटामा परेका लाखौँ युवाहरूको भविष्य अन्योलमा पर्दै जाँदा, सरकार तथा सरोकारवालाहरूले ‘रोजगार सिर्जना’ भन्ने नारालाई मात्र दोहोर्याइरहेका छन्। तर उद्योग र कलकारखाना नखोली, सीप र स्रोतसाधनको उचित प्रयोग नगरी, ठोस योजनाविना गरिएको रोजगारीको चर्चा अब अर्थहिन बन्दै गएको छ।

नेपालको ग्रामिण क्षेत्रदेखि शहरी क्षेत्रसम्म लाखौँ युवा कामको अभावमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। जसको प्रमुख कारण देशमा उत्पादनमुखी उद्योगको अभाव हो। शिक्षित जनशक्ति आफ्नो श्रम, सीप र शक्ति विदेशमा सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य छ। सरकार भने ‘स्थानीय स्तरमा रोजगारी’ को कुरा गर्छ तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण निर्माण गर्न भने चुकिरहेको छ।

विकासशील देशहरूमा उद्योगलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मानिन्छ। तर नेपालमा उद्योग नीति झनझन् कागजमै सीमित देखिन्छ। थोरै भएका उद्योग पनि नीतिगत अस्थिरता, उर्जा अभाव, करको बोझ र श्रम विवादका कारण बन्द हुँदै गएका छन्।

नेपाल सरकारले ‘युवा स्वरोजगार’, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ जस्ता अभियानहरू सुरु गरे पनि ती कार्यक्रमहरू कामभन्दा प्रचारमुखी देखिएका छन्। रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई सहज वातावरण नदिएसम्म यी अभियानले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैनन्।

‘रोजगारी’ नाराले होइन, उत्पादनले आउँछ। उत्पादन उद्योगबाट हुन्छ, न कि राजनीतिक भाषणबाट। उद्योग खोल्न सजिलो बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र युवालाई सीपमूलक बनाउनेतर्फ राज्य गम्भीर नभएसम्म नेपाल बेरोजगारीको दलदलबाट मुक्त हुने छैन।

अब प्रश्न उठ्छ के सरकारले अझै पनि उद्योग खोल्न ढिलाइ गर्छ ? कि बेरोजगार युवालाई नाराकै भरमा भविष्य खोज्न बाध्य पारिन्छ ?